केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना, 2024 को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्व में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नेतृत्व में उन्नति – 2024 योजना को मंजूरी दी।

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना, 2024 (उन्नति – 2024) को मंजूरी दे दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अगुवाई वाली इस योजना का उद्देश्य उत्तर पूर्व क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।

मुख्य विशेषताएं

योजना अवधि:

• अधिसूचना की तारीख से 31.03.2034 तक प्रभावी, प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए अतिरिक्त 8 वर्षों के साथ।

आवेदन की अवधि:

• औद्योगिक इकाईयां पंजीकरण हेतु अधिसूचना दिनांक 31.03.2026 तक आवेदन कर सकती हैं।

पंजीकरण अनुदान:

• सभी पंजीकरण आवेदन 31.03.2027 तक संसाधित किए जाएंगे।

उत्पादन प्रारंभ:

• योग्य इकाइयों को पंजीकरण के 4 वर्ष के भीतर उत्पादन या संचालन शुरू करना होगा।

जोन वर्गीकरण:

• जिलों को जोन ए (औद्योगिक रूप से उन्नत) और जोन बी (औद्योगिक रूप से पिछड़ा) में वर्गीकृत किया गया है।

निधियों का निर्धारण:

• भाग ए परिव्यय का 60% 8 पूर्वोत्तर राज्यों को आवंटित किया गया; शेष 40% फीफो आधार पर।

प्रोत्साहन राशि

1. पूंजी निवेश प्रोत्साहन:

ज़ोन ए: निवेश का 30% (5 करोड़ रुपये तक) या 50% (7.5 करोड़ रुपये तक)।
जोन बी: निवेश का 30% (10 करोड़ रुपये तक) या 50% (10 करोड़ रुपये तक)।

2. केंद्रीय पूंजी ब्याज सहायता:

• जोन ए: 7 वर्षों के लिए 3%।
• जोन बी: 7 वर्षों के लिए 5%।

3. विनिर्माण और सेवा से जुड़ा प्रोत्साहन (एमएसएलआई):

• जोन ए में नई इकाइयों के लिए: पीएंडएम में 75% तक निवेश।
• उन क्षेत्रों के लिए शून्य जहां जीएसटी लागू नहीं है।

व्यय

• 10 वर्षों के लिए कुल परिव्यय 10,037 करोड़ रुपये, कार्यान्वयन और संस्थागत व्यवस्था के लिए अतिरिक्त 300 करोड़ रुपये।

लक्ष्य

• लगभग 2180 आवेदन अपेक्षित हैं, जिससे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष रोजगार के साथ-साथ योजना अवधि के दौरान लगभग 83,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

पृष्ठभूमि

उन्नति योजना का उद्देश्य उत्तर पूर्व में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है, जिससे क्षेत्र के समग्र आर्थिक परिदृश्य का उत्थान हो सके।