प्रिय पाठकों,
केंद्रीय बजट 2018-19:
क्या आप 2018 में बैंकिंग, बीमा और अन्य सरकारी नौकरी की परीक्षा देंगे? तो सामान्य जागरूकता अनुभाग में अच्छा स्कोर करने के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप केंद्रीय बजट 2018-19 के सन्दर्भ में जागरूक रहे. संसद के सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किए जाने वाला यह अंतिम पूर्ण केंद्रीय बजट होगा और यह वस्तु और सेवा कर लागू करने से प्रभावित अप्रत्यक्ष कर( जीएसटी) शासन के पूर्ण ओवरहाल की वजह से अपने पिछले वर्ष के अपने चार अभ्यासों के विपरीत नहीं होंगा.
वह उम्मीदवार जो सिंडिकेट बैंक PO, केनरा बैंक PO, एसबीआई क्लर्क 2018 परीक्षा और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे, वे बजट विश्लेषण को ध्यानपूर्वक पढ़े क्योंकि एक संभावना है कि आप इस वर्ष के केंद्रीय बजट से सामान्य जागरूकता अनुभाग में इस से सम्बंधित प्रश्न देख सकते है. बजट का मुख्य आकर्षण और विश्लेषण केवल परीक्षा के दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं बल्कि यह आपको इस वर्ष की सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया के साक्षात्कार के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है.
बजट, 2019 पहले छमाही में होने वाले आम चुनावों के मद्देनजर इस सरकार के लिए आखिरी होगा, इसमें दो मुख्य घटक हो सकते हैं: पहला भाग नई योजनाओं और आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए विभिन्न मौजूदा योजनाओं और क्षेत्रों के लिए आउटलेट करता है, जबकि दूसरे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों पर घोषणाएं शामिल हैं. एकल कर शासन जीएसटी के कार्यान्वयन के साथ, इस वर्ष के बजट में केवल उन वस्तुओं को ध्यान में रखा जाता है जो अभी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं. इसमें उम्मीद है कि 2018-19 के बजट में इन शेष उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में बदलाव हो सकते हैं, जिनके लिए अधिकांश अन्य जीएसटी के तहत जमा किए गए हैं. शेष के लिए, आपको केंद्रीय बजट 2018-19 की समीक्षा के लिए हमारे साथ जुड़े रहना होगा.
हम साधारण और आसान तरीके से सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखने के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से केंद्रीय बजट को कवर करेंगे.
महत्वपूर्ण बिंदु- - केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था का जल्द ही पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है.
- इस वर्ष की दूसरी छमाही में विकास दर 7.2-7.5% के मध्य होने की संभावना है.
- 2018 में निर्यात में 15% की वृद्धि होने की संभावना है.
- वित्त मंत्री के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था 2.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है.
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में उत्पादन लागत से कम से कम 1.5 गुना वृद्धि.
- सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में उत्पादन लागत से कम से कम 1.5 गुना वृद्धि होगी.
- कृषि बाजारों के विकास के लिए सरकार 2,000 करोड़ रुपये का निधि स्थापित करेगी.
- जेटली ने कहा कि हमारा ध्यान किसानों और भूमिहीन परिवारों के लिए उत्पादक और लाभकारी खेतों तथा गैर-कृषि रोजगार पर केन्द्रित है.
- खरीफ की लागत का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन का 1.5 गुना होगा.
- वित्त मंत्री के अनुसार, APMCs को ENAM से जोड़ा जाएगा.
- सरकार 22,000 ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास करेगी.
- कृषि उत्पादन के लिए क्लस्टर-मॉडल को अपनाया जाएगा.
- खाद्य उत्पादन क्षेत्र में आवंटन दुगुना होकर 1400 करोड़ रुपये हुआ.
- न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1.5 गुना बढ़ोतरी की संभावना है. ऑपरेशन ग्रीन को कृषि के लिए लॉन्च किया जाएगा और मंत्री ने इसके लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.
- 2000 करोड़ रुपये के कृषि ढांचे की स्थापना की जाएगी. 470 APMCs, eNAM नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, शेष मार्च 2018 तक जोड़ दिए जाएँगे.
- मत्स्यपालन, मत्स्यपालन विकास और पशुपालन के लिए कुल फंड को 10,000 करोड़ रूपये के रूप में स्थापित किया जाएगा. बांस मिशन के लिए 1290 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएँगे, क्योंकि यह एक हरा सोना है.
- कुल मिलाकर, कृषि गतिविधियों के लिए 10 लाख करोड़ रुपये से 11 लाख करोड़ रुपये का कर्ज प्रदान किया जा रहा है.
- जेटली ने गरीब महिलाओं के लिए 8 करोड़ के मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने के लक्ष्य को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है.
- उज्ज्वल योजना, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन योजना को आठ करोड़ परिवारों तक विस्तारित किया गया.
- अब तक छह करोड़ शौचालय बनाए जा चुके हैं, और अगले साल तक दो करोड़ अतिरिक्त शौचालय बनाए जाएंगे.
- सरकार सौभाग्य योजना के तहत गरीबों को 4 करोड़ बिजली कनेक्शन प्रदान करेगी.
- सरकार एक समर्पित किफायती आवास निधि स्थापित करेगी.
- स्व-सहायता समूहों के लिए ऋण 75,000 करोड़ रुपये तक बढ़ जाएगा.
- सरकार ने नेशनल लाइवलीहुड मिशन को 5,750 करोड़ रुपये और भूजल सिंचाई योजना को 2,600 करोड़ रुपये आवंटित किए.
- आयुष्मान भारत प्रोग्राम पर चर्चा की गई.
- आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य विद्यालय खोले गए.
- 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएँगे.
- सरकार एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना को लागू कर रही है.
- सरकार शिक्षकों के लिए एक एकीकृत बी-एड कार्यक्रम शुरू करेगी.
- सरकार द्वारा अगले साल तक रीवाइटलाइज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन (आरआईएसई) को लॉन्च करने का प्रस्ताव है.
- सरकार ने योजना और वास्तुकला के दो नए पूर्णकालिक स्कूल स्थापित करने को प्रस्तावित किया है.
- योजना और वास्तुकला के 18 नए स्कूलों की स्थापना आईआईटी और एनआईटी में की जाएगी.
- शिक्षा में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु पहल के लिए 4 वर्षों से अधिक के लिए 1 लाख करोड़ रुपये.
- आयुषमान भारत कार्यक्रम के भाग के रूप में 2 प्रमुख पहल.
- आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य विद्यालय खोले जाएँगे.
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में 10 करोड़ गरीब परिवारों को कवर किया जाएगा. गरीब और प्रभावितों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख प्रति परिवार तक स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 50 करोड़ लोगों को लाभान्वित करेगी.
- 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोले जाएँगे.
- सभी टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए 600 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएँगे.
- स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को 1200 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएँगे.
- महिलाओं के स्व-सहायता समूहों हेतु ऋण में मार्च 19 तक 75,000 करोड़ तक की वृद्धि की जाएगी.
- सरकार एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू कर रही है – राष्ट्रीय समाज बीमा योजना. इसमें 50 करोड़ लाभार्थी होंगे और 10 करोड़ परिवारों को उनके परिवारों को द्वितीय और तृतीयक अस्पताल के खर्चों को कवर करने के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रूपये मिलेंगे. यह दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है.
- तपेदिक रोगियों की सहायता के लिए 600 करोड़ रुपये का एक संग्रह स्थापित किया जा रहा है. यह 2022 में एक नए भारत का निर्माण करेगा तथा उत्पादकता बढ़ाएगा और महिलाओं के लिए लाखों रोजगार भी पैदा करेगा.
- प्रधान मंत्री जीवन बीमा योजना ने 2 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया.
- जन धन योजना को सभी 60 करोड़ बैंक खातों में विस्तारित किया जाएगा.
- सरकार ने एससी-एसटी योजनाबद्ध कार्यक्रमों के लिए आवंटन बढ़ाया: अनुसूचित जाति के लिए 56,000 करोड़ और अनुसूचित जनजाति के लिए 39,000 करोड़ रुपये.
- 2022 तक, 50% अनुसूचित जनजाति से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक ब्लॉक और कम से कम 20,000 आदिवासियों में नवोदय विद्यालयों के समान ‘एकलव्य’ विद्यालय खोले जाएँगे.
- सरकार MSMEs की गैर निष्पादित संपत्तियों को संबोधित करने के उपायों की घोषणा करेगी.
- वित्त मंत्री के अनुसार, वित्त वर्ष 19 में प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना के तहत ऋण देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का ऋण आवंटन किया जाएगा.
- स्मार्ट सिटी मिशन और AMRUT पर चर्चा की गई.
- स्मार्ट सिटी कमांड कंट्रोल सेंटर पर चर्चा की गई.
- सरकार ने नए कर्मचारियों की मजदूरी का 12% वेतन तीन वर्षों के लिए ईपीएफ में किया है.
- कपड़ा क्षेत्र के लिए 7148 करोड़ रुपये का आवंटन.
- गैलेवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (GOBARDHAN) के लिए सरकार एक योजना लॉन्च करेगी.
- स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, 99 शहरों को 2.04 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ चयनित किया गया.
- पहले 3 वर्षों के रोजगार के लिए ईपीएफ का योगदान घटाकर 8% कर दिया गया है और और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने वाले क्षेत्रों में ईपीएफ में 12% सरकार का योगदान, हालांकि, नियोक्ता योगदान में कोई परिवर्तन नहीं होगा.
- प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में 10 पर्यटन शहर विकसित किए जाएंगे.
- 600 रेलवे स्टेशनों को पुन:विकसित किया जाएगा.
- चालू वर्ष में 3600 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक की मरम्मत को लक्षित किया गया.
- चार वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपये आवंटन के साथ स्कूल के बुनियादी ढांचे को पुनर्जीवित करने की योजना. जिसे RISE कहा जाता है – Revitalizing Infrastructure in School Education.
- भारतमाला परियोजना को मंजूरी दे दी गई है और 9000 किलोमीटर राजमार्ग के निर्माण का पूर्ण आश्वस्त हैं.
- रेलवे में, 18,000 किलोमीटर के ट्रैक दोहरीकरण से क्षमता में वृद्धि होगी.
- हम रेलवे के इष्टतम विद्युतीकरण के लिए आगे बढ़ रहे हैं. 2018-19 में 3,600 किलोमीटर से अधिक ट्रैक के नवीनीकरण को लक्षित किया गया है.
- 40,000 करोड़ रुपये की लागत से 150 किमी अतिरिक्त उपनगरीय रेलवे नेटवर्क.
- रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम 56 असेवित हवाई अड्डों से जुड़ेंगी.
- प्रति वर्ष 1 अरब यात्राओं को संभालने के लिए हवाई अड्डे की क्षमता में वृद्धि की जाएगी.
- 2020 तक 50 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा.
- सरकार अगले दो वर्षों में 4,267 कर्मीदलरहित स्तर के क्रॉसिंग को समाप्त कर देगी.
- सभी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में वाईफाई होगा तथा 150 किलोमीटर के अतिरिक्त उपनगरीय गलियारों की योजना बनाई जाएगी.
- बेंगलुरु मेट्रो के लिए 17,000 करोड़ रुपये को अलग रखा जाएगा.
- उड़ान 56 असेवित हवाई अड्डों और 36 असेवित हेलीपोर्टों को जोड़ेगी.
- मुंबई उपनगरीय रेलवे के लिए 11,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं.
- 5 करोड़ ग्रामीण नागरिकों के लाभ के लिए 5 लाख वाईफाई स्पॉट स्थापित किए जाने हैं.
- वित्त मंत्री के अनुसार, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण में 124 हवाईअड्डे हैं.
- सरकार ने 500 शहरों में सभी परिवारों की पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने के लिए AMRUT कार्यक्रम की घोषणा की. 19,428 करोड़ की लागत की 494 परियोजनाओं के लिए जल आपूर्ति अनुबंधों का निर्णय लिया जाएगा.
- वडोदरा में रेलवे विश्वविद्यालय के लिए प्रस्ताव.
- एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को स्थापित करने के लिए नीति आयोग जो कृत्रिम बुद्धि में प्रत्यक्ष प्रयास करेगा.
- विज्ञान विभाग साइबर स्पेस के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम लॉन्च करेगा.
- डिजिटल इंडिया का आवंटन दोगुना हो गया है तथा सरकार ने 5 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने का प्रस्ताव किया है.
- सरकार क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी निविदा के रूप में नहीं मानती है तथा क्रिप्टो संपत्तियों के माध्यम से चल रहे अवैध लेनदेन को दूर करने की दिशा में काम करेगी.
- 2018-19 के लिए 80,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य.
- बैंक की सहायता के लिए बैंक का पुनर्कथन 5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण देगा.
- 24 सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा.
- सरकार प्रत्येक उद्यम को आधार जैसी एक विशिष्ट आईडी प्रदान करने की योजना भी शामिल करेगी.
- निवेश और सार्वजनिक आस्ति प्रबंधन विभाग ऋण एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के साथ आगे बढेगा.
- स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को पुनर्जीवित किया जाएगा.
- सरकार का 2017-18 का संशोधित राजकोषीय घाटा 5.95 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का 3.5%
- था. जेटली ने अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के 3.3% कमी का अनुमान लगाया है.
- एक ऑनलाइन विंडो के रूप में नेशनल लोजिस्टिक्स पोर्टल, सभी स्टेकहोल्डरों को लिंक करेगा, जो वाणिज्य विभाग द्वारा विकसित किया जाएगा.
- सरकारी बीमा कंपनियों को एकल इकाई में विलय किया जाएगा तथा बाद में विनिवेश कार्यक्रम के भाग के रूप में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा.
- 2017-18 के लिए लक्ष्य बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा.
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में वृद्धि होगी. राष्ट्रपति की 5 लाख, उपराष्ट्रपति की 4.0 लाख और राज्यपालों की 3.5 लाख रुपये. संसद सदस्यों के वेतन में भी वृद्धि की जाएगी.
- एक नया कानून पेश किया जाएगा जो कि प्रत्येक पांच वर्षों में,मुद्रास्फीति को अनुक्रमित सांसदों के कुल मेहनताना को अपने आप संशोधन करेगा.
- महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए सरकार ने 150 करोड़ रुपये की निधि घोषित की.
- मुंबई रेल नेटवर्क को 11,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे.
- सामान्य 12 महीने की बजाय केवल 11 महीनों के लिए जीएसटी राजस्व 21.5 लाख करोड़ है.
- 2017-18 में कर में 2.11% का उछाल है.
- करदाताओं की संख्या 6.47 लाख करोड़ से बढ़कर 8.27 लाख करोड़ हो गई है.
- सरकार द्वारा 2018-19 में दो औद्योगिक रक्षा औद्योगिक विकास गलियारे स्थापित किए जाएंगे.
- 100 करोड़ रुपये के कारोबार वाली किसान उत्पादन कंपनियों के लिए 100% कर की कटौती.
- 100 करोड़ और इससे अधिक के कारोबार वाली किसान उत्पादक कंपनियों के रूप में पंजीकृत कंपनियों के लिए पहले पांच वर्षों में 100% कर की कटौती.
- 2017-18 में प्रत्यक्ष कर में 12.6% की वृद्धि.
- 2017-18 में अप्रत्यक्ष करों में 18.7% की वृद्धि.
- रोजगार आधारित कर प्रोत्साहन जूते और चमड़ा उद्योग के लिए बढ़ाया जाएगा.
- जिन कंपनियों ने 250 करोड़ रुपये के कारोबार की सूचना दी है, उनके लिए टैक्स की दर को 25% तक घटाकर कॉर्पोरेट टैक्स का लाभ दिया गया है.
- आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन मूल्यांकन से 40,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ उठा सकता है.
- एक लाख रुपये से अधिक लंबी अवधि के पूंजी लाभ पर 10% की दर से कर लगाया जा सकता है.
- रेलवे पूंजी व्यय 1.48 लाख करोड़ रुपये तय किया गया है.
- सभी स्टेशन और ट्रेनों पर वाईफाई होंगे.
- बैंक के ब्याज से आने वाली आय से वरिष्ठ नागरिकों हेतु कर पर राहत 10,000 से 30,000 तक बढ़ी.
- सावधि जमा / पोस्ट ऑफिस ब्याज पर 50,000 रु तक की छूट दी जाएगी {80D लाभ 50,000 रुपये (30,000 से अधिक) बढ़ाया गया)}.
- एक साल की अवधि तक जारी रखने के लिए अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर 15% कर लगाया गया.
- परिवहन प्रतिपूर्ति के संबंध में 40,000 रुपये की मानक कटौती.
- यात्रा और चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की एवज में मानक कटौती, जोकि 30,000 रुपये के बराबर है. अतः प्रत्येक करदाता के लिए वास्तविक कर लाभ 10,000 रुपये होगा.
- मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क को 15% से बढ़ाकर 20% तक बढ़ा दिया गया है.
- 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर; वर्तमान में यह 3% है.
- स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर 1.38 ट्रिलियन रूपए खर्च का अनुमान है.
- 2018/19 के लिए रेलवे पूंजी व्यय 1.49 ट्रिलियन रुपए पर निर्धारित की गई है.
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