संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग और विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि से 2024 में भारत की वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं (डब्ल्यूईएसपी) 2024 रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 2024 में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।
रिपोर्ट में कहा गया है, ”मजबूत घरेलू मांग और विनिर्माण व सेवा क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि आने से भारत की वृद्धि दर 2024 में 6.2 प्रतिशत पर पहुंचने का अनुमान है जो 2023 के 6.3 प्रतिशत के अनुमान से थोड़ा कम है।”
रिपोर्ट के अनुसार, “भारत की जीडीपी 2025 में बढ़कर 6.6 प्रतिशत होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में आर्थिक वृद्धि दर इस साल 6.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो मुख्य रूप से लचीली निजी खपत और मजबूत सार्वजनिक निवेश से समर्थित है।” रिपोर्ट में कहा गया है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था को समर्थन देना जारी रखेंगे, लेकिन अनियमित बारिश के पैटर्न से कृषि उत्पादन प्रभावित होने की संभावना है।
भारत के लिए मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन इसे दरों में उतनी वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है और मुद्रास्फीति काफी कम हो गई है। इससे सरकार को राजकोषीय समर्थन को बनाए रखने में मदद मिली जिसकी उसे जरूरत थी। कुल मिलाकर घरेलू खपत बढ़ रही है, घरेलू खर्च बढ़ा है, रोजगार की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।
भारत अभी भी कई मायनों में काफी हद तक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उष्णकटिबंधीय इलाके में होने के कारण, यह जलवायु परिवर्तन के लिहाज सेबहुत संवेदनशील है। अल नीनो एक आवर्ती घटना है लेकिन इसके असर से जलवायु परिवर्तन बढ़ जाती है। इसलिए अगर कृषि उत्पादन को झटका लगता है, तो इससे अर्थव्यवस्था में एक बड़ा व्यवधान पैदा हो सकता है।
भारत में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 2023 में 5.7 प्रतिशत से घटकर 2024 में 4.5 प्रतिशत होने की उम्मीद है, जो केंद्रीय बैंक की ओर से निर्धारित दो से छह प्रतिशत, मध्यम अवधि के मुद्रास्फीति लक्ष्य सीमा के भीतर है।
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