मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए बांग्लादेश का दौरा करेगी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार टीम

संयुक्त राष्ट्र की एक मानवाधिकार टीम बांग्लादेश में हालिया अशांति के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ चर्चा करने के लिए अगले सप्ताह ढाका का दौरा करेगी।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ चर्चा

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने बांग्लादेश के अंतरिम नेता मुहम्मद यूनुस के साथ व्यापक सहयोग पर चर्चा की, जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय अंतरिम सरकार और परिवर्तन के लिए प्रदान कर सकता है, जिसमें जवाबदेही के मुद्दे भी शामिल हैं।

इस यात्रा का उद्देश्य

हक ने कहा कि बांग्लादेश का दौरा करने वाली टीम अंतरिम सरकार के साथ समर्थन के क्षेत्रों और हाल की हिंसा और अशांति के संदर्भ में मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के तौर-तरीकों पर चर्चा करेगी। तुर्क ने जिनेवा में जारी एक बयान में कहा कि सभी मानवाधिकार उल्लंघनों और दुर्व्यवहारों की व्यापक, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच एक महत्वपूर्ण पहला कदम होगा।

बांग्लादेश में मुद्दे

जिनेवा स्थित मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले सप्ताह शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं और उनके मंदिरों पर हमले किए गए हैं।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (UNCHR) के बारे में

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (UNCHR) 1946 से संयुक्त राष्ट्र के समग्र ढांचे के भीतर एक कार्यात्मक आयोग था जब तक कि इसे 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) का एक सहायक निकाय था, और इसके काम में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (UNOHCHR) के कार्यालय द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती थी। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख तंत्र और मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मंच था।

  • 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNCHR को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बदलने के लिए भारी मतदान किया।

 

[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
shweta

Recent Posts

पायलट फेज के बाद SEBI ने लॉन्च किया PaRRVA सिस्टम

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 'पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी' (PaRRVA) को…

13 hours ago

कैबिनेट का अहम निर्णय: महाराष्ट्र में AI नीति 2026 लागू

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र राज्य कैबिनेट ने महत्वाकांक्षी 'महाराष्ट्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति…

13 hours ago

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: हर आरोपी को त्वरित सुनवाई का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल 2026 को एक केस की सुनवाई के दौरान मौलिक अधिकारों…

13 hours ago

अब नहीं खोएंगे PF के पैसे, EPFO का नया प्लेटफॉर्म करेगा मदद

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) 'E-PRAAPTI' नाम से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा…

14 hours ago

आपदा पीड़ितों को राहत: RBI ने लागू किए नए लोन पुनर्गठन नियम

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आपदा-प्रभावित क्षेत्रों के लिए लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए संशोधित दिशानिर्देश पेश…

14 hours ago

समुद्री साझेदारी मजबूत: भारत और श्रीलंका ने किया DIVEX 2026 अभ्यास

भारत और श्रीलंका ने 21 से 28 अप्रैल तक कोलंबो में द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास 'IN–SLN…

15 hours ago