ब्रिटेन की संसद जलवायु परिवर्तन आपातकाल घोषित करने वाली दुनिया की पहली राष्ट्रीय विधायी संस्था बन गई है. प्रस्ताव को एक वोट के बिना अनुमोदित किया गया और सरकार के किसी विशेष नीति प्रस्ताव पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर किए बिना हाउस ऑफ कॉमन्स के विचारों को पंजीकृत किया गया है.
यह सरकार को 2050 से पहले कार्बन तटस्थता की दिशा में काम करने और मंत्रियों को देश के पर्यावरण को बहाल करने और “शून्य अपशिष्ट अर्थव्यवस्था” बनाने के लिए अगले 6 महीनों के भीतर प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने के लिए भी कहता है.
स्रोत: इकोवाच
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- यूके कैपिटल: लंदन, मुद्रा: पाउंड स्टर्लिंग.
