ट्रंप प्रशासन ने अप्रैल 2025 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय को मिलने वाली लगभग 2.3 अरब डॉलर की संघीय निधि को रोक दिया, क्योंकि संस्थान ने उन मांगों को मानने से इनकार कर दिया जो उसकी आंतरिक नीतियों में बड़े बदलाव लाने के लिए रखी गई थीं। इन मांगों में विविधता, समानता और समावेशन (DEI) कार्यक्रमों को बंद करना और योग्यता आधारित सुधारों को लागू करना शामिल था। इस टकराव ने देशभर में अकादमिक स्वतंत्रता, सरकारी हस्तक्षेप, यहूदी विरोध (Antisemitism), और निजी संस्थानों पर कार्यकारी अधिकार की कानूनी सीमाओं को लेकर एक व्यापक बहस छेड़ दी है। हार्वर्ड सहित अन्य आइवी लीग विश्वविद्यालयों ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है और इन मांगों को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी है।
प्रमुख बिंदु
तिथि व घटना
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14 अप्रैल 2025 को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने ट्रंप प्रशासन की मांगों को सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया।
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इसके जवाब में अमेरिकी शिक्षा विभाग ने 2.3 अरब डॉलर की संघीय निधि रोक दी।
ट्रंप प्रशासन की प्रमुख मांगें
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DEI (विविधता, समानता और समावेशन) कार्यक्रमों को बंद किया जाए।
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प्रवेश और नियुक्तियों में योग्यता आधारित प्रणाली लागू की जाए।
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छात्रों और शिक्षकों की विविधता पर विचारधाराओं का ऑडिट किया जाए।
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प्रो-फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों पर लक्षित करते हुए चेहरे ढकने पर प्रतिबंध लगाया जाए।
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इमारतों पर कब्ज़ा करने वाले छात्रों को निलंबित किया जाए।
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जो छात्र समूह आपराधिक या हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, उन्हें वित्तीय सहायता या मान्यता न दी जाए।
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ऐसे अंतरराष्ट्रीय छात्रों को प्रतिबंधित किया जाए जो अमेरिकी मूल्यों के विरोधी या आतंकवाद/यहूदी विरोध के समर्थक माने जाते हों।
हार्वर्ड का जवाब
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मांगों को मानने से इनकार किया।
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संविधान के पहले संशोधन (First Amendment) और Title VI अधिकारों के अतिक्रमण का हवाला दिया।
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राष्ट्रपति एलन गार्बर ने कहा कि विश्वविद्यालय को अपने मूल्यों और मानकों को खुद परिभाषित करने का अधिकार है।
कानूनी व नागरिक प्रतिक्रिया
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American Association of University Professors ने निधि रोकने के खिलाफ मुकदमा दायर किया।
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याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि प्रशासन ने Title VI के तहत उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया।
सार्वजनिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया
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सीनेट डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने हार्वर्ड का समर्थन करते हुए कहा कि यह शैक्षणिक संस्थानों पर हमला है।
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रिपब्लिकन सांसद एलिस स्टेफनिक (हार्वर्ड पूर्व छात्रा) ने विश्वविद्यालय की निधि रोकने का समर्थन किया।
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कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स में प्रदर्शन हुए, जहाँ लोगों ने हार्वर्ड से संघीय हस्तक्षेप का विरोध करने की मांग की।
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पूर्व छात्रों ने खुले पत्र पर हस्ताक्षर कर हार्वर्ड की प्रतिक्रिया का समर्थन किया।
विस्तृत प्रभाव
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अन्य आइवी लीग विश्वविद्यालय जैसे प्रिंसटन, पेन, कोलंबिया और ब्राउन भी प्रशासन के निशाने पर हैं।
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संघीय नियंत्रण बनाम शैक्षणिक स्वायत्तता पर गंभीर प्रश्न उठे हैं।
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यह विवाद ट्रंप की कैंपस संस्कृति में बदलाव और यहूदी विरोध के खिलाफ मुहिम का हिस्सा माना जा रहा है।
