‘अडिग न्यायाधीश: जस्टिस ए.एन. ग्रोवर का जीवन और विरासत’ के विमोचन पर, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने न्यायिक ईमानदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि किसी न्यायाधीश की प्रलोभनों का विरोध करने की क्षमता उन्हें मानवता के सर्वोच्च मूल्यों में स्थान देती है। यह कार्यक्रम जस्टिस ग्रोवर को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया गया, जो 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में भारतीय संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को बनाए रखने में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं।
वेंकटरमणि ने जस्टिस ग्रोवर की कानून के प्रति अडिग प्रतिबद्धता की सराहना की और कहा कि न्यायाधीश की यह विशेषता संवैधानिक सिद्धांतों और राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यह पहली बार है जब उन्होंने एक ऐसे न्यायाधीश के बारे में बात की, जिन्होंने भारत के संवैधानिक इतिहास को आकार दिया।
इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एस.के. कटियार ने भी अपने विचार साझा किए और संवैधानिक कानून में जस्टिस ग्रोवर के योगदान को रेखांकित किया।
13 अप्रैल 1950 को पुदुचेरी में जन्मे आर. वेंकटरमणि एक अनुभवी वकील हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने पी.पी. राव जैसे प्रख्यात वकीलों के साथ काम किया और 1997 में सीनियर एडवोकेट के रूप में नियुक्त हुए। वे विधि आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। अटॉर्नी जनरल के रूप में उनकी भूमिका में सरकार को कानूनी सलाह देना और सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख मामलों में उसका प्रतिनिधित्व करना शामिल है।
अटॉर्नी जनरल की भूमिका
अटॉर्नी जनरल केंद्रीय सरकार के मुख्य विधि सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं और महत्वपूर्ण मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी भूमिका में विशेषज्ञ विधिक परामर्श देना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सरकार के हित सर्वोच्च न्यायालय में सुरक्षित रहें।
| समाचार में क्यों? | मुख्य बिंदु |
| पुस्तक ‘द अनयील्डिंग जज: द लाइफ एंड लिगेसी ऑफ जस्टिस ए.एन. ग्रोवर’ का विमोचन | – अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने पुस्तक विमोचन के अवसर पर न्यायिक ईमानदारी पर बल दिया। |
| – जस्टिस ए.एन. ग्रोवर 1973 के केशवानंद भारती मामले में 13-न्यायाधीश पीठ का हिस्सा थे। | |
| – इस मामले में भारतीय संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को बरकरार रखा गया। | |
| – वेंकटरमणि ने कहा कि प्रलोभन का विरोध करने की न्यायाधीश की क्षमता समाज में उनकी भूमिका को परिभाषित करती है। | |
| जस्टिस ए.एन. ग्रोवर | – केशवानंद भारती मामले (1973) में उनकी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। |
| अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि | – जन्म: 13 अप्रैल 1950, पुदुचेरी। |
| – 1977 में तमिलनाडु बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित। | |
| – 1979 में सीनियर एडवोकेट पी.पी. राव के साथ कार्य किया और 1982 में स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू की। | |
| – 1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट नियुक्त। | |
| – 2013 में भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त। | |
| केशवानंद भारती मामला (1973) | – यह ऐतिहासिक मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे के सिद्धांत को बरकरार रखा। |
| – निर्णय दिया गया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, जिससे इसके मुख्य सिद्धांत सुरक्षित रहें। | |
| मूल ढांचा सिद्धांत | – यह सिद्ध करता है कि संविधान की कुछ मुख्य विशेषताओं को संवैधानिक संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता। |
| अटॉर्नी जनरल की भूमिका | – सरकार के मुख्य विधिक अधिकारी, जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार को सलाह देते हैं और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। |
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