थाईलैंड की संसद के निचले सदन ने विवाह समानता विधेयक को मंजूरी देकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिससे देश समान अधिकारों को वैध बनाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में अग्रणी बन गया है।
थाईलैंड की संसद के निचले सदन ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए एक अभूतपूर्व विधेयक पारित किया है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कानून, नागरिक और वाणिज्यिक संहिता में संशोधन, को प्रतिनिधि सभा में भारी समर्थन मिला।
विवाह समानता विधेयक का पारित होना
- 500 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा ने भारी बहुमत से “विवाह समानता” विधेयक को मंजूरी दे दी।
- 400 सांसदों ने कानून का समर्थन किया, जबकि 10 ने इसका विरोध किया, और तीन घंटे की बहस के बाद पांच ने मतदान नहीं किया।
- बिल को अब 2 अप्रैल को ऊपरी सदन सीनेट द्वारा समीक्षा के लिए रखा गया है, जिसके बाद शाही समर्थन और रॉयल गजट में प्रकाशन किया जाएगा। संशोधन प्रकाशन के 120 दिन बाद प्रभावी होंगे।
विधेयक के प्रमुख प्रावधान
- 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के समलैंगिक साथी अपने विवाह को पंजीकृत करने में सक्षम होंगे, जिससे उन्हें विरासत, कर लाभ और बच्चे को गोद लेने का अधिकार मिलेगा।
- कानून विवाह की कानूनी परिभाषा को “एक पुरुष और एक महिला” से बदलकर “दो व्यक्ति” कर देता है और स्थिति को “पति और पत्नी” से बदलकर “विवाहित जोड़ा” कर देता है।
प्रभाव और महत्व
- प्रधान मंत्री श्रेथा थाविसिन के प्रशासन ने एलजीबीटीक्यू-अनुकूल गंतव्य के रूप में थाईलैंड की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ इस विधेयक का समर्थन किया है।
- थाईलैंड ताइवान और नेपाल के साथ एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाले कुछ स्थानों में से एक बन जाएगा और दुनिया भर के लगभग 40 अन्य देशों के साथ जुड़ जाएगा।
- 2021 में संवैधानिक न्यायालय के फैसले और नागरिक भागीदारी मान्यता के असफल प्रयासों सहित पिछली असफलताओं के बावजूद, एलजीबीटीक्यू कार्यकर्ता समानता के लिए अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं।
पर्यटन को बढ़ावा और आर्थिक निहितार्थ
- समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से थाईलैंड की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पर्यटन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
- महामारी से पहले, एलजीबीटीक्यू ने थाईलैंड की यात्रा से लगभग 6.5 बिलियन डॉलर कमाए, जो इस प्रगतिशील कानून के संभावित आर्थिक लाभों को उजागर करता है।
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