थाईलैंड, ताइवान और नेपाल के बाद समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा देश है। यह विधेयक किसी भी लिंग के विवाह भागीदारों को पूर्ण कानूनी, वित्तीय और चिकित्सा अधिकार प्रदान करता है। थाईलैंड के ऐतिहासिक विवाह समानता विधेयक को आधिकारिक तौर पर कानून में लिखा गया था, जिससे समलैंगिक जोड़ों को कानूनी रूप से विवाह करने की अनुमति मिल गई।
यह क्या है?
- थाईलैंड के राजा ने एक ऐतिहासिक विवाह समानता विधेयक पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया है, जिससे यह राज्य दक्षिण-पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है।
- रॉयल गजट के अनुसार राजा महा वजीरालोंगकोर्न ने नए कानून का समर्थन किया है।
- यह कानून 120 दिनों में प्रभावी होने वाला है, जिसका मतलब है कि LGBTQ+ जोड़े अगले साल जनवरी में अपनी शादी को पंजीकृत करा सकेंगे।
- यह कानून, जो अप्रैल और जून में क्रमशः प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों से पारित हुआ, किसी भी लिंग के विवाह भागीदारों को पूर्ण कानूनी, वित्तीय और चिकित्सा अधिकार प्रदान करता है।
- इसमें “पुरुष”, “महिला”, “पति” और “पत्नी” के स्थान पर लिंग-तटस्थ शब्दों का उपयोग किया गया है, और समान लिंग वाले जोड़ों को गोद लेने और विरासत के अधिकार भी दिए गए हैं।
उनके विचार
- थाईलैंड की प्रतिष्ठा स्वीकार्यता और समावेशिता की है, लेकिन विवाह समानता कानून पारित करने के लिए उसे दशकों तक संघर्ष करना पड़ा।
- थाई समाज में बड़े पैमाने पर रूढ़िवादी मूल्य हैं, और LGBTQ+ समुदाय के सदस्यों का कहना है कि उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- सरकार और राज्य की एजेंसियाँ भी ऐतिहासिक रूप से रूढ़िवादी हैं, और लैंगिक समानता के पैरोकारों को सांसदों और सिविल सेवकों को बदलाव स्वीकार करने के लिए मजबूर करने में मुश्किल हुई।
अन्य देश
- ताइवान 2019 में समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला एशिया का पहला देश था।
- पिछले साल दक्षिण एशियाई देश नेपाल ने ऐसा किया।
- नीदरलैंड के 2001 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश बनने के बाद से दुनिया भर के 30 से ज़्यादा देशों ने सभी के लिए विवाह को वैध बना दिया है।
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