मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार, संक्रांति के बाद रायथु भरोसा योजना शुरू करने जा रही है, जिसका लक्ष्य कांग्रेस की छह गारंटियों के तहत प्रति किसान ₹15,000 की वार्षिक सब्सिडी प्रदान करना है। कृषि मंत्री टी. नागेश्वर राव ने जोर देकर कहा कि कार्यान्वयन कैबिनेट उप-समिति की रिपोर्ट के अनुसार होगा। यह योजना पिछली रायथु बंधु की जगह लेती है और इसे बंद करने की आलोचना के बीच किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। सरकार ने खरीफ 2023 के लिए फसल ऋण बकाया में ₹7,625 करोड़ का भुगतान किया है, जो किसानों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
कांग्रेस सरकार बीआरएस सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों को बनाए रखने और उनमें सुधार करने का दावा करती है, धान बोनस जैसी योजनाओं को सुनिश्चित करती है और स्थानीय खपत के लिए तेलंगाना सोना किस्मों को बढ़ावा देती है। इस बीच, सरकार पिछले बीआरएस प्रशासन द्वारा कुप्रबंधन को उजागर करती है, जिसमें ऋण के गलत आवंटन और फसल ऋण डेटा का अधिक अनुमान लगाने का आरोप लगाया गया है।
कांग्रेस को रायथु बंधु को रोकने और संसाधनों को फिर से आवंटित करने के लिए विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ा है। मुख्यमंत्री रेवंत ने इन कदमों का बचाव करते हुए कहा कि कांग्रेस “सोनियाम्मा की गारंटी” को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार शीतकालीन विधानसभा सत्र में रयथु भरोसा की शर्तें पेश करने और वंचित किसानों की चिंताओं का समाधान करने की योजना बना रही है।
समाचार का सारांश
मुख्य बिंदु | विवरण |
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क्यों चर्चा में | तेलंगाना सरकार संक्रांति के बाद ‘रायतु भरोसा योजना’ लागू करेगी। योजना के तहत किसानों को ₹15,000 वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी। खरीफ 2023 के ₹7,625 करोड़ के लंबित फसल ऋण माफ। ‘रायतु बंधु’ योजना को हटाकर नई योजना लागू। |
योजना का नाम | रायतु भरोसा योजना। |
बढ़ी हुई सब्सिडी राशि | प्रत्येक किसान को ₹15,000 वार्षिक (पहले ‘रायतु बंधु’ योजना में ₹10,000)। |
ऋण माफी का विवरण | ₹2 लाख तक के फसल ऋण माफ। 25.35 लाख किसानों को लाभ। कुल ₹20,616 करोड़ वितरित। |
राज्य | तेलंगाना। |
मुख्यमंत्री | अ. रेवंत रेड्डी। |
राजधानी | हैदराबाद। |
कैबिनेट उप-समिति | उप-मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क की अध्यक्षता में, सदस्यों में टी. नागेश्वर राव, डी. श्रीधर बाबू और पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी। |
संबंधित विधानसभा सत्र | 2024 का शीतकालीन सत्र, योजना के नियमों को अंतिम रूप देने के लिए। |
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