तेलंगाना सरकार ने एकमुश्त योजना शुरू की

तेलंगाना सरकार ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) सहित सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में वन टाइम स्कीम (ओटीएस) को अपनाने के लिए एक निर्देश जारी किया है। यह पहल उन संपत्ति मालिकों के वित्तीय तनाव को कम करने के लिए है जो संपत्ति कर भुगतान पर बढ़ते बकाया ब्याज से जूझ रहे हैं।

 

ओटीएस का दायरा

• यूएलबी क्षेत्राधिकार के भीतर निजी और सरकारी संपत्तियों पर लागू।
• अर्जित बकाया ब्याज पर 90% की छूट प्रदान करता है।

 

पात्रता मापदंड

• वित्त वर्ष 2022-2023 तक संचित बकाया ब्याज वाले संपत्ति मालिक पात्र हैं।
• निर्दिष्ट अवधि तक मूल बकाया चुकाना होगा और एक बार में 10% ब्याज का भुगतान करना होगा।
• यह उन करदाताओं के लिए भी खुला है जिन्होंने मार्च 2023 तक ब्याज/जुर्माना सहित बकाया का भुगतान किया है।

 

ब्याज का समायोजन

माफ किए गए ब्याज का 90% भविष्य के भुगतानों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

संपत्ति कर दायित्वों के दीर्घकालिक अनुपालन की सुविधा प्रदान करता है।

 

कार्यान्वयन और निहितार्थ

• वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए तेलंगाना सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है।
• इसका उद्देश्य करदाताओं पर वित्तीय तनाव को कम करना और यूएलबी के लिए राजस्व संग्रह को बढ़ाना है।

 

ओटीएस: संपत्ति मालिकों और नगरपालिका स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता

• ओटीएस परिचय संपत्ति मालिकों का समर्थन करने और स्थायी नगरपालिका वित्त सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
• तेलंगाना के शहरी परिदृश्य में उन्नत वित्तीय स्थिरता और नियामक अनुपालन को बढ़ावा देता है।

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