तेलंगाना सरकार ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) सहित सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में वन टाइम स्कीम (ओटीएस) को अपनाने के लिए एक निर्देश जारी किया है। यह पहल उन संपत्ति मालिकों के वित्तीय तनाव को कम करने के लिए है जो संपत्ति कर भुगतान पर बढ़ते बकाया ब्याज से जूझ रहे हैं।
माफ किए गए ब्याज का 90% भविष्य के भुगतानों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।
संपत्ति कर दायित्वों के दीर्घकालिक अनुपालन की सुविधा प्रदान करता है।
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