आवास, शहरी मामलों और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, हरदीप सिंह पुरी ने स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार 2022 प्रस्तुत किए। ये पुरस्कार भारत में शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान (एनआईयूए) और संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक पहल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (एनआईयूए) और संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने भारत में दिव्यांगों (पीडब्ल्यूडी), महिलाओं, लड़कियों और बुजुर्गों के सामने आने वाली शहरी स्तर पर सुलभता तथा समावेशन से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए इन पुरस्कारों की शुरुआत की है।
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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने दिव्यांगों के अधिकारों के बाद मान्यता प्राप्त विकलांगताओं की सूची 7 से बढ़ाकर 21 कर दी है। उन्होंने कहा, इससे पता चलता है कि पहले के अनुमान की तुलना में ज्यादा संख्या में लोग किसी न किसी विकलांगता के साथ रह रहे हैं। आवेदनों के लिए एक ओपन कॉल के जरिये अभी तक 100 से ज्यादा प्रविष्टियां मिल चुकी हैं। 7 प्रतिष्ठित सदस्यों की एक ज्यूरी द्वारा जांच और चयन के एक व्यापक चरण के बाद इनमें से शीर्ष 10 प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों की पहचान की गई है।
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