तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने शुक्रवार को औपचारिक रूप से राज्य शिक्षा नीति (एसईपी) जारी की, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के राज्य-विशिष्ट विकल्प के रूप में तैयार किया गया है। यह घोषणा कोट्टुरपुरम स्थित अन्ना सेंचुरी लाइब्रेरी ऑडिटोरियम में हुई, जो सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मुरुगेशन की अध्यक्षता वाली 14 सदस्यीय समिति के एक वर्ष से अधिक के कार्य का परिणाम है।
इस नीति में तमिलनाडु की द्विभाषा प्रणाली को पुनः पुष्टि की गई है, एनईपी के त्रिभाषा फार्मूले को अस्वीकार किया गया है, और समावेशिता, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्र-अनुकूल सुधारों का खाका प्रस्तुत किया गया है।
द्विभाषा नीति बरकरार
तमिलनाडु अपनी द्विभाषा प्रणाली को जारी रखेगा।
कक्षा 10 तक सभी छात्र, चाहे वे किसी भी बोर्ड (सीबीएसई, आईसीएसई सहित) से हों, तमिल पढ़ेंगे।
एनईपी के त्रिभाषा फार्मूले को अस्वीकार किया गया है।
स्नातक प्रवेश में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं
कला और विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश कक्षा 11 और 12 के सम्मिलित अंकों के आधार पर होगा।
इन पाठ्यक्रमों के लिए कोई कॉमन एंट्रेंस परीक्षा नहीं होगी।
निचली कक्षाओं में सार्वजनिक परीक्षाओं का विरोध
कक्षा 3, 5 और 8 में सार्वजनिक परीक्षाओं के एनईपी के प्रस्ताव को खारिज किया गया।
उच्च ड्रॉपआउट दर, व्यावसायीकरण और सामाजिक न्याय पर प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई।
विज्ञान, एआई और अंग्रेज़ी पर ज़ोर
विज्ञान शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंग्रेज़ी दक्षता पर विशेष ध्यान।
राज्य संचालित शैक्षणिक संस्थानों में बड़े निवेश की योजना।
शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण
शिक्षा को समवर्ती सूची से हटाकर राज्य सूची में लाने की सिफारिश, ताकि राज्य की स्वायत्तता मज़बूत हो।
एसईपी की घोषणा उस समय हुई है जब तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच शिक्षा फंडिंग को लेकर टकराव जारी है।
तमिलनाडु का दावा है कि एनईपी लागू न करने पर केंद्र ने ‘समग्र शिक्षा योजना’ के तहत ₹2,152 करोड़ की राशि रोक दी है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फंड जारी करने को राज्य द्वारा नीट (NEET) और एनईपी की कुछ धाराओं को अपनाने से जोड़ा है।
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