भारत के नवाचार पारितंत्र को बड़ी मजबूती देते हुए तमिलनाडु ने देश की पहली समर्पित डीपटेक स्टार्टअप नीति का अनावरण किया है, जिससे विज्ञान-आधारित उद्यमिता के लिए एक राष्ट्रीय मानक स्थापित हुआ है। तमिलनाडु डीपटेक स्टार्टअप नीति 2025–26 का उद्देश्य अत्याधुनिक अनुसंधान को व्यावसायिक और स्केलेबल समाधानों में परिवर्तित करना है, ताकि राज्य को फ्रंटियर और डीप साइंस तकनीकों का प्रमुख केंद्र बनाया जा सके।
यह नीति प्रयोगशालाओं से वैश्विक बाजारों तक नवाचार को पहुंचाने की स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत करती है। इसके अंतर्गत ₹100 करोड़ की राशि से 100 डीपटेक स्टार्टअप्स को सहायता दी जाएगी। नीति का फोकस दीर्घ-कालिक, विज्ञान-आधारित नवाचारों पर है तथा इसमें फंडिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर, मेंटरशिप और उद्योग साझेदारी का संरचित समर्थन शामिल है।
नीति के तहत उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा शामिल हैं। इन क्षेत्रों के माध्यम से राज्य उच्च-मूल्य बौद्धिक संपदा और वैश्विक प्रतिस्पर्धी उद्यम विकसित करना चाहता है।
इस नीति का औपचारिक शुभारंभ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने चेन्नई में आयोजित उमेजिन टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस (Umagine) के चौथे संस्करण में किया। उमेजिन एक रणनीतिक मंच है, जो वैश्विक टेक कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों, नीति निर्माताओं और शैक्षणिक संस्थानों को एक साथ लाता है।
सम्मेलन के दौरान कई बड़े निवेश समझौतों की घोषणा हुई:
ये घोषणाएँ तमिलनाडु की बढ़ती तकनीकी क्षमता को दर्शाती हैं।
आईटी मंत्री पलानीवेल थियागा राजन ने बताया कि सरकार ने Umagine DX पहल के तहत 23 जिलों के 60 शैक्षणिक संस्थानों में कार्यशालाएँ और तकनीकी व्याख्यान आयोजित किए। StartupTN के माध्यम से 40 स्टार्टअप्स को उमेजिन में नवाचार प्रदर्शित करने और दुबई, सिंगापुर व शारजाह में वैश्विक निवेशकों के समक्ष पिच करने का अवसर दिया गया।
तमिलनाडु डीपटेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य
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