ताजिकिस्तान में महिलाओं के हिजाब पहनने पर सरकार ने लगाई पाबंदी

ताजिकिस्तान में हिजाब पर आधिकारिक रोक लग गई है। 96 फीसदी मुस्लिम आबादी वाले देश की संसद में यह फैसला लिया गया। नए संशोधनों के मुताबिक, कानून का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

संसद के उच्च सदन ‘मजलिसी मिल्ली’ में विधेयक को औपचारिक मंजूरी दी गई है। विधेयक में विदेशी परिधानों को दो सबसे महत्वपूर्ण इस्लामी छुट्टियों, ईद-उल-फित्र और ईद-उल-अजहा के लिए बच्चों के उत्सवों में शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई है। इस दौरान बच्चे लोगों को बधाई देने के लिए घरों से निकलते हैं। यह प्रस्ताव प्रशासनिक उल्लंघन संहिता में संशोधन को मंजूरी के बाद पास हुआ है।

क्या है नया नियम?

ताजिकिस्तान में हिजाब पर आधिकारिक रोक कई सालों के अनौपचारिक प्रतिबंध के बाद आई है। 2007 में शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए इस्लामी परिधान और पश्चिमी स्टाइल की मिनी स्कर्ट दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में इस प्रतिबंध को सभी सार्वजनिक संस्थानों तक बढ़ा दिया था। अधिकारियों का कहना है कि हिजाब और अन्य इस्लामिक ड्रेस हाल के वर्षों में खाड़ी देशों से ताजिकिस्तान में आ रहे हैं और इसे बढ़ते चरमपंथ से जुड़ा माना जाता है।

नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना

रेडियो लिबर्टी की ताजिक सेवा ने बताया कि कानून में इसके उल्लंघन पर व्यक्तियों पर 7920 सोमोनी (ताजिक मुद्रा) जबकि कंपनियों पर 39,500 सोमोनी का जुर्माने का प्रावधान है। वहीं, सरकारी अधिकारियों पर ज्यादा जुर्माना है। सरकारी और धार्मिक अधिकारियों पर दोष सिद्ध होने पर क्रमशः 54000 से 57,600 सोमोनी तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

हाल के वर्षों में ताजिकिस्तान की सरकार ने ताजिक राष्ट्रीय पोशाक पहनने को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान शुरू किया है। कपड़ों को लेकर 2018 में एक गाइडबुक भी जारी की गई थी। 2017 में मोबाइल फोन पर सरकार से मिले संदेश में महिलाओं से ताजिक राष्ट्रीय पोशाक पहनने का आग्रह किया गया था।

96 फीसदी मुस्लिम आबादी

हालांकि, ताजिकिस्तान में 96 फीसदी आबादी मुस्लिम है, लेकिन यहां पर मजहबी रीति रिवाजों को अपनाने पर जोर नहीं दिया जाता है। सरकार इसके पहले इस्लामिक तरीके से दाढ़ी रखने पर अनौपचारिक रोक लगा चुकी है।

[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
vikash

Recent Posts

न्यायमूर्ति डी. कृष्णकुमार ने मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला

20 नवंबर 2024 को, केंद्र सरकार ने कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से एक…

7 hours ago

एचएमजेएस ने भूजल परमिट के लिए “भू-नीर” पोर्टल लॉन्च किया

सी.आर. पाटिल, माननीय जल शक्ति मंत्री ने इंडिया वॉटर वीक 2024 के समापन समारोह के…

8 hours ago

प्रधानमंत्री मोदी को गुयाना और डोमिनिका से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके महत्वपूर्ण योगदान और भारत व कैरेबियाई…

8 hours ago

एसईसीआई ने हरित हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

19 नवंबर 2024 को भारत सरकार की सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (SECI) और H2Global Stiftung…

9 hours ago

पीएम मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति को उपहार में दिया ‘सिलोफर पंचामृत कलश’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नाइजीरिया यात्रा के दौरान नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनूबू को…

11 hours ago

वैश्विक जलवायु सूचकांक में भारत दो स्थान नीचे गिरा

भारत ने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स (CCPI) 2025 में पिछले वर्ष की तुलना में दो…

12 hours ago