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केंद्र सरकार ने सद्भावना ट्रस्ट का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया

केंद्र सरकार ने दिल्ली स्थित गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) सद्भावना ट्रस्ट का विदेशी योगदान पंजीकरण अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस रद्द कर दिया है, जो दलित और मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। यह रद्दीकरण...

केंद्र ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को अगस्त, 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग का कार्यकाल डेढ़ वर्ष बढ़ाये जाने को मंजूरी दे दी। इस आयोग को अप्रासंगिक कानूनों की पहचान करने एवं उन्हें निरस्त करने की सिफारिश करने का दायित्व दिया गया था। सरकारी बयान के अनुसार,...

सरकार ने सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास के लिए 4,800 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी

जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के माध्यम से चार वर्षों के लिए 4,800 करोड़ रुपये की...