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नीति आयोग की 2047 तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति

भारत को कृषि आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए नीति आयोग (NITI Aayog) ने दालों (Pulses) को लेकर एक व्यापक रणनीति जारी की है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य वर्ष 2030 तक दालों में आत्मनिर्भरता और वर्ष 2047 तक...

PMAY-U 2.0 को बढ़ावा देने के लिए अंगीकार 2025 अभियान शुरू किया गया

आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने 4 सितंबर 2025 को अंगीकार 2025 अभियान की शुरुआत की। यह विशेष जागरूकता और संपर्क अभियान प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इस...

पीएम मोदी और प्रधानमंत्री बैंग ने पीएसए मुंबई टर्मिनल चरण-2 का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बैंग ने 4 सितंबर, 2025 को वर्चुअल माध्यम से जेएनपीए (Jawaharlal Nehru Port Authority) में PSA मुंबई टर्मिनल फेज़-II का संयुक्त उद्घाटन किया। यह अवसर भारत–सिंगापुर आर्थिक सहयोग का अहम पड़ाव है...

UIDAI ने अगस्त 2025 तक 221 करोड़ आधार प्रमाणीकरण का रिकॉर्ड बनाया

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने अगस्त 2025 में 221 करोड़ आधार प्रमाणीकरण लेन-देन दर्ज किए। यह उपलब्धि भारत में डिजिटल गवर्नेंस और सुरक्षित पहचान सत्यापन की दिशा में तेजी से हो रहे बदलाव को दर्शाती है। यह रिकॉर्ड इस...

केंद्र ने एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना नियमों को अधिसूचित किया

भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम (UPS) के नियमों को औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। यह सार्वजनिक क्षेत्र की पेंशन सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस के...

सरकार ने चांदी के गहनों की स्वैच्छिक हॉलमार्किंग शुरू की

भारत में 1 सितम्बर 2025 से चाँदी के आभूषणों और वस्तुओं के लिए HUID (हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन) आधारित हॉलमार्किंग स्वैच्छिक रूप से लागू की गई है। यह उपभोक्ताओं के लिए चाँदी की शुद्धता और प्रामाणिकता को सुनिश्चित करने का एक...

यूपीएससी सर्वोत्तम प्रथाओं के रूप में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने घोषणा की है कि वह एक उत्कृष्टता केंद्र (CoE) स्थापित करेगा, जो UPSC और राज्य लोक सेवा आयोगों (State PSCs) की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों (Best Practices) का ज्ञान भंडार बनेगा। इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता,...

जीएसटी परिषद: संवैधानिक प्रावधान और कार्य

वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद भारत में जीएसटी से संबंधित मामलों की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित किया गया था, ताकि पूरे देश में...

सरकार ने खनिज पुनर्चक्रण के लिए ₹1,500 करोड़ की योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals) रीसाइक्लिंग क्षमता विकसित करने के लिए ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। यह पहल राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) के अंतर्गत आती...

जीएसटी परिषद 22 सितंबर से दो स्तरीय व्यवस्था लागू करेगी

जीएसटी परिषद ने भारत की मौजूदा चार कर दरों को घटाकर सिर्फ दो — 5% और 18% कर दिया है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “मध्य वर्ग के लिए दिवाली गिफ्ट” के वादे को पूरा करता है और इसका...