cabinet meeting
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केंद्र ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को अगस्त, 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग का कार्यकाल डेढ़ वर्ष बढ़ाये जाने को मंजूरी दे दी। इस आयोग को अप्रासंगिक कानूनों की पहचान करने एवं उन्हें निरस्त करने की सिफारिश करने का दायित्व दिया गया था। सरकारी बयान के अनुसार,...
Published On February 24th, 2023 -
सरकार का बड़ा फैसला, घाटे की भरपाई के लिए तेल कंपनियों को 22,000 करोड़
सरकार घाटे की भरपाई के लिए राज्य के स्वामित्व वाले तीन खुदरा ईंधन विक्रेताओं को 22,000 करोड़ का एकमुश्त अनुदान देगी। कैबिनेट ने नुकसान की भरपाई के लिए सार्वजनिक तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ के अनुदान को मंजूरी दे दी...
Published On October 14th, 2022