तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि (RN Ravi) ने 10 अप्रैल 2023 को ‘ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन खेलों के नियमन’ विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल आरएन रवि ने बीते महीने इस विधेयक को पारित होने के 131 दिन बाद लौटा दिया था। इसके बाद स्टालिन कैबिनेट ने इस पारित करके दोबारा राज्यपाल के पास भेजा था। राज्यपाल आरएन रवि का यह कदम तब आया है जब स्टालिन सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करके केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से राज्यपाल के लिए विधेयक को मंजूरी देने की समयसीमा तय करने का आग्रह किया।
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तमिलनाडु विधानसभा ने अक्टूबर 2022 में ऑनलाइन जुए के खेल पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें विनियमित करने वाले विधेयक को पारित किया था। हालांकि, राज्यपाल ने मार्च 2023 में यह कहते हुए विधेयक वापस कर दिया कि राज्य विधायिका के पास विधेयक को फ्रेम करने के लिए कोई “विधायी क्षमता” नहीं है।
इस मुद्दे को हल करने के लिए, तमिलनाडु विधानसभा ने 23 मार्च, 2023 को विधेयक को फिर से अपनाया और राज्यपाल की सहमति के लिए इसे फिर से भेजा। राज्यपाल ने बिल को अपनी मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य तमिलनाडु में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाना और ऑनलाइन गेम को विनियमित करना है।
राज्यपाल ने उसी दिन विधेयक को स्वीकृति दी थी जिस दिन राज्य सरकार ने राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों के लिए एक समय सीमा तय करने के लिए उचित निर्देश जारी करने की मांग की गई थी।
ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम के नियमन विधेयक में कई विशिष्टताएं हैं, जिसमें ऑनलाइन जुए को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध या पैसे या अन्य दांव के साथ ऑनलाइन गेम खेलना शामिल है।
प्रावधान का उल्लंघन करने वालों को एक साल तक की कैद, 5 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, जो लोग पैसे या अन्य दांव के साथ ऑनलाइन जुआ सेवाएं या पोकर और रम्मी का खेल प्रदान करते हैं, उन्हें तीन साल तक की कैद, 10 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा का सामना करना पड़ेगा।
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