स्विट्जरलैंड में हिजाब बैन

स्विट्जरलैंड 1 जनवरी, 2025 से विभिन्न क्षेत्रों में कानूनी, आर्थिक, और सामाजिक ढांचों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण बदलाव लागू कर रहा है। इनमें चेहरे को ढंकने पर प्रतिबंध, उत्तराधिकार कानून में सुधार, पेंशन में वृद्धि, और बैंक की सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी को मजबूत करने के उपाय शामिल हैं। ये बदलाव यूरोपीय मानदंडों के साथ बढ़ती सामंजस्यता और पिछले वित्तीय संकटों के प्रति प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं।

प्रमुख बदलाव

  1. स्विस बुर्का प्रतिबंध
    • सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढंकने पर प्रतिबंध 1 जनवरी, 2025 से लागू होगा।
    • प्रतिबंध बुर्का, नकाब और अन्य चेहरे ढंकने वाले आवरणों पर लागू है, उल्लंघन करने पर CHF 1,000 ($1,143) तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
    • अपवाद
      • सुरक्षा, मौसम, या स्वास्थ्य कारणों से चेहरे को ढंकने की अनुमति है।
      • कला प्रदर्शन, मनोरंजन और विज्ञापन में भी अनुमति है।
    • स्विट्जरलैंड फ्रांस, ऑस्ट्रिया और अन्य यूरोपीय देशों के समान प्रतिबंध लागू करने वाले देशों में शामिल हो गया है।
  2. उत्तराधिकार कानून में सुधार
    • स्विट्जरलैंड ने अपने अंतर्राष्ट्रीय उत्तराधिकार कानून को यूरोपीय उत्तराधिकार विनियम के साथ बेहतर सामंजस्य के लिए संशोधित किया है।
    • सुधार का उद्देश्य स्विट्जरलैंड और EU/EFTA देशों के बीच अक्सर उत्पन्न होने वाले क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों को हल करना है, विशेष रूप से उन मामलों में जो स्विस प्रवासियों को प्रभावित करते हैं।
    • लाभ
      • विदेशों में रहने वाले स्विस नागरिकों और उनके रिश्तेदारों के लिए कानूनी निश्चितता।
      • उत्तराधिकार योजना बनाना आसान।
    • इन सुधारों का स्वागत स्विस विदेश संगठन (OSA) द्वारा किया गया है, क्योंकि लगभग 61% स्विस नागरिक EU या EFTA सदस्य देशों में रहते हैं।
  3. राज्य पेंशन और लाभ में वृद्धि
    • स्विस राज्य पेंशन में 2.9% की वृद्धि की जाएगी ताकि मूल्य वृद्धि और वेतन प्रवृत्तियों के साथ तालमेल बनाया जा सके।
    • समायोजन
      • न्यूनतम पेंशन: CHF 1,225 से CHF 1,260 ($1,382 से $1,422)।
      • अधिकतम पेंशन: CHF 2,450 से CHF 2,520 ($2,764 से $2,843)।
    • ये बदलाव योगदान, पूरक लाभ और व्यावसायिक लाभ को भी प्रभावित करेंगे।
    • पेंशन की समीक्षा हर दो साल में जीवन-यापन लागत में बदलाव के आधार पर की जाएगी।
  4. बैंक सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी को मजबूत बनाना
    • 2007-2009 के वित्तीय संकट और उसके बाद के बैंकिंग संकटों के बाद, स्विट्जरलैंड बैंक की सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी में सुधार के लिए उपाय लागू कर रहा है।
    • मुख्य उपाय
      • बैंक स्थिर आर्थिक अवधियों के दौरान पूंजी भंडार तैयार करेंगे, जिसे वित्तीय तनाव के दौरान उपयोग किया जा सकेगा।
      • यह UBS (2018) और क्रेडिट सुइस (2023) के पतन के बाद पेश किए गए सुधारों का अंतिम चरण है।
    • इन उपायों का उद्देश्य करदाता के बेलआउट को रोकना और संकट के समय स्विस बैंकों की स्थिरता सुनिश्चित करना है।
सारांश/स्थिर विवरण
समाचार में क्यों? स्विट्जरलैंड ने चेहरे को ढंकने पर प्रतिबंध लागू किया, पेंशन में वृद्धि की, नए साल में बदलाव प्रभावी।
चेहरे को ढंकने पर प्रतिबंध 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी; उल्लंघन पर CHF 1,000 का जुर्माना; स्वास्थ्य, मौसम और कला कारणों के लिए अपवाद।
उत्तराधिकार कानून सुधार EU उत्तराधिकार विनियम के साथ संरेखित; स्विस प्रवासियों को लाभ और क्षेत्राधिकार विवादों का समाधान।
राज्य पेंशन 2.9% की वृद्धि: न्यूनतम पेंशन CHF 1,225 से CHF 1,260; अधिकतम पेंशन CHF 2,450 से CHF 2,520।
बैंकिंग सुधार वित्तीय संकटों के बाद सुधार का अंतिम चरण; भविष्य के दबावों का सामना करने के लिए बैंकों को पूंजी भंडार बनाने की आवश्यकता।
परिवर्तनों का प्रभाव कानूनी निश्चितता, आर्थिक स्थिरता, और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने का उद्देश्य।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
vikash

Recent Posts

कन्याकुमारी में भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भारत के पहले कांच के…

12 hours ago

नोमुरा ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के जीडीपी विकास अनुमान को घटाकर 6.7% किया

नोमुरा ने भारत के वित्तीय वर्ष 2025 की GDP वृद्धि के अपने अनुमान को 6.9%…

12 hours ago

भारत ने जीडीपी आधार वर्ष को संशोधित कर 2022-23 किया

भारत सरकार ने आर्थिक आकलनों की सटीकता बढ़ाने के उद्देश्य से सकल घरेलू उत्पाद (GDP)…

12 hours ago

EPFO ने देशभर में लागू की केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) को पूरे भारत…

12 hours ago

SBI लॉन्च करेगी हर घर लखपति योजना

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और विभिन्न ग्राहक आवश्यकताओं को…

13 hours ago

राज्य वित्त 2024-25 पर RBI की रिपोर्ट

RBI की हालिया रिपोर्ट ने महामारी के बाद राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण…

14 hours ago