भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 के लिंग संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न विनियमों के अनुसार अपनी लिंग संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया है। इस पुनर्गठन की शुरुआत भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई है, जिसमें न्यायमूर्ति हेमा कोहली को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना को सदस्य और डॉ. सुकधा प्रीतम को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
इस समिति में विभिन्न कानूनी संस्थाओं जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार क्लर्क्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके अलावा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सदस्यों में कानूनी विशेषज्ञ और शैक्षिक पेशेवर शामिल हैं, जैसे श्रुति पांडे, जयदीप गुप्ता, डॉ. लेनी चौधरी और डॉ. मेनका गुरुस्वामी।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली, जिन्होंने पहले समिति के प्रमुख के रूप में कार्य किया है, ने अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका जारी रखी है, जिससे सुप्रीम कोर्ट लिंग संवेदीकरण और आंतरिक शिकायत समिति के नेतृत्व में निरंतरता सुनिश्चित होती है।
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