9 जुलाई, 2024 को, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित को पश्चिम बंगाल में राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियों की देखरेख करने के लिए गठित एक नवगठित खोज-सह-चयन समिति का प्रमुख नियुक्त किया।
यह आदेश पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर पारित किया गया था। इस याचिका ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 28 जून, 2023 के आदेश को चुनौती दी, जिसने राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा की गई 13 राज्य-संचालित विश्वविद्यालय कुलपति नियुक्तियों की वैधता को बरकरार रखा था।
सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर छह सदस्यीय समिति के गठन का आदेश दिया है। इस समिति के बारे में मुख्य बिंदु हैं:
पश्चिम बंगाल के गवर्नर सी वी आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच तनावपूर्ण संबंधों में नियुक्ति का मुद्दा निहित है। उनकी निरंतर असहमति ने इस गतिरोध को जन्म दिया है, जिसके परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि वे “एक कप कॉफ़ी” पर मिलकर अपने विवादों को सुलझाएं।
पश्चिम बंगाल के गवर्नर सी वी आनंद बोस हैं।
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