लोकसभा अध्यक्ष ने 17 अगस्त को छह नई संसदीय समितियों के घटकों के नाम घोषित किए, जिनमें सरकारी व्यय की जांच करने वाली लोक लेखा समिति (पीएसी) भी शामिल है। मध्य प्रदेश के सतना से भाजपा सांसद गणेश सिंह को अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
2024-25 के लिए छह नई संसदीय समितियाँ
- लोक लेखा समिति
- सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति
- अनुमानों पर समिति
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति
- अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर समिति
- लाभ के पद पर संयुक्त समिति
समिति और उसके कार्य
समिति की स्थापना पहली बार 2012 में की गई थी और इसके कार्यों में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्टों पर विचार करना और ओबीसी के लिए कल्याणकारी उपायों की समीक्षा करना शामिल है।
समिति के अध्यक्ष
- मंडला निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा लोकसभा सांसद डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- इसी तरह, ओडिशा के केंद्रपाड़ा से भाजपा लोकसभा सांसद बैजयंत पांडा को सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति के बारे में
सार्वजनिक उपक्रम समिति संसद की एक वित्तीय स्थायी समिति है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की रिपोर्ट और खातों की जांच करती है। इसका कार्य सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदर्शन की समीक्षा करना और अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों के जीवन पर पीएसयू के प्रभाव का आकलन करना है। वरिष्ठ कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को सार्वजनिक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
लोक लेखा समिति (PAC) के बारे में
पीएसी सरकार के रेलवे, रक्षा सेवाओं, पीएंडटी विभाग और अन्य नागरिक मंत्रालयों के विनियोग खातों की जांच करती है। वे इन खातों पर सीएजी रिपोर्ट की भी समीक्षा करते हैं। भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल को अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति प्रत्येक प्रशासनिक विभाग के बजट अनुमानों की जांच करती है। यह दक्षता और प्रशासनिक सुधार को बेहतर बनाने के तरीके भी सुझाती है।