भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI), जिसे ग्रीन क्लाइमेट फंड से $215.6 मिलियन की वित्तीय सहायता की मंजूरी मिली है, मध्यम और लघु उद्यमों (MSMEs) की ‘मिटिगेशन और एडाप्टेशन प्रोजेक्ट्स’ (FMAP) के वित्तपोषण के लिए $1 बिलियन का कोष बनाएगा। ग्रीन क्लाइमेट फंड के बोर्ड, जो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) द्वारा स्थापित एक इकाई है, ने SIDBI के लिए $200 मिलियन के ऋण और क्षमता निर्माण के लिए $15.6 मिलियन की अनुदान राशि को मंजूरी दी है।
SIDBI द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि FMAP सुविधा MSMEs को “लगभग 10,000 रियायती ऋण” प्रदान करेगी, ताकि निम्न-उत्सर्जन, जलवायु-सहनशील तकनीकों को बढ़ावा दिया जा सके। FMAP कार्यक्रम से 35.3 मिलियन टन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है। अनुकूलन गतिविधियाँ “पर्याप्त जल बचत” और कमजोर समुदायों में सहनशीलता का निर्माण करेंगी, जिससे “10.8 मिलियन से अधिक लाभार्थियों को लाभ होगा।”
विकास वित्तीय संस्थान अपने बैलेंस शीट से और आंशिक रूप से बाज़ार से $800 मिलियन जुटाएगा, जिससे $1 बिलियन का फंड बनेगा। यह फंड MSMEs के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा भंडारण और ई-मोबिलिटी जैसी परियोजनाओं के लिए ‘FMAP सुविधा’ प्रदान करेगा। विशेष रूप से, यह एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत में रूफटॉप सोलर परियोजनाओं के लिए $240 मिलियन के ऋण को मंजूरी देने के बाद आया है, जिसकी घोषणा 17 जुलाई को की गई थी। एडीबी का ऋण भारतीय स्टेट बैंक और NABARD के माध्यम से दिया जाएगा।
ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF), “दुनिया का सबसे बड़ा समर्पित जलवायु फंड” है। यह संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) की वित्तीय तंत्र की एक परिचालन इकाई है। इस फंड के पास 130 विकासशील देशों में परिवर्तनकारी जलवायु कार्रवाई के लिए $14.9 बिलियन ($58.7 बिलियन सह-वित्तपोषण सहित) के 270 परियोजनाओं का पोर्टफोलियो है। SIDBI को दिया गया ऋण 35 विकासशील देशों में 17 परियोजनाओं के लिए $1 बिलियन के वित्तपोषण अनुमोदनों का हिस्सा है।
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