भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने 2016 में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्टार्ट अप इंडिया एक्शन प्लान के एक महत्वपूर्ण तत्व, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (FFS) की प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है। CRISIL द्वारा संचालित भारत की एक अग्रणी एनालिटिक्स कंपनी, “प्रभाव” शीर्षक वाली रिपोर्ट भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर एफएफएस योजना के परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित करती है।
1. पूंजी प्रवाह को बढ़ाना:
30 नवंबर, 2023 तक, 129 वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) को विभिन्न क्षेत्रों में एफएफएस से प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं।
इस योजना ने 938 अलग-अलग स्टार्टअप्स में लगभग ₹17,534 करोड़ के निवेश की सुविधा प्रदान की है, जो प्रारंभिक निवेश राशि से चार गुना महत्वपूर्ण वृद्धि है।
2. नवाचार को बढ़ावा देना:
एफएफएस ने गहन तकनीक, कृषि/कृषि समाधान, स्वास्थ्य तकनीक, वित्तीय सेवाओं और स्थिरता जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप्स में निवेश को बढ़ावा दिया है, जिससे विभिन्न डोमेन में नवाचार को बढ़ावा मिलता है।
3. समावेशिता और विविधता:
इस योजना ने टियर 1 शहरों से परे निवेश को निर्देशित करके समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है, जिसमें गैर-महानगरीय क्षेत्रों के 129 स्टार्टअप को ₹1,590 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है।
विशेष रूप से, महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप और महिला-नेतृत्व वाले फंड मैनेजरों के लिए समर्थन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर लिंग विविधता और सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस प्रयास को उजागर करता है।
4. गेंडा पालन-पोषण:
मुख्य रूप से शुरुआती चरण की फंडिंग पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद, एफएफएस ने 18 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न में विकसित करने में मदद की है, जो उच्च क्षमता वाले उद्यमों के पोषण और उनकी स्केलेबिलिटी को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को दर्शाता है।
5. शासन और धन सृजन को मजबूत बनाना:
इस योजना ने स्टार्टअप्स के भीतर शासन मानकों को बढ़ाने में योगदान दिया है, साथ ही निवेशकों और उद्यमियों के लिए धन सृजन के अवसरों को भी बढ़ावा दिया है।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना 2 अप्रैल, 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास के लिये एवं साथ ही इसी तरह की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में की गई।
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