अल्पकालिक सब्सिडी वाला फसली ऋण डीबीटी मोड माध्यम से लागू किया जायेगा

रिजर्व बैंक ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से तीन लाख रुपए तक का अल्पकालिक फसल ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना लागू की जाएगी.

केंद्र ने अल्पकालिक फसल ऋण के लिए ब्याज आर्थिक सहायता की दिशा में 2018-19 के लिए 15,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं. एक अधिसूचना में आरबीआई ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए आइएसएस का निस्तारण मूल योजना के प्रकृति के हिसाब से ही होगा जिसमें अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) समेत अन्य शामिल हैं.

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