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मध्यप्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल जिला बन गया है। बुरहानपुर देश का पहला ऐसा जिला है जहां सभी दो सौ 54 गांवों में लोगों को नल से पीने का साफ जल मिल रहा है। देश के ज्यादातर हिस्सों में पानी की किल्लत (Water Scarcity) का सामना करना पड़ता है। इससे निजात दिलाने …

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हिमाचल प्रदेश, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ERSS) से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। VLTD से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को ERSS से जोड़ा जाएगा। इस मैकेनिज़्म के ज़रिये इन वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। 9,423 से अधिक वाहनों …

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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि ‘स्वनिभर नारी’ स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और वस्त्रों और हथकरघा विरासत के संरक्षण को सुनिश्चित करने की एक योजना है। राज्य सरकार योजना के तहत एक वेब पोर्टल के माध्यम से सीधे स्वदेशी बुनकरों से हथकरघा वस्तुओं की खरीद करेगी। यह योजना राज्य में हथकरघा …

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  जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद, जिन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना है, ला गणेशन ने पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में पद की शपथ ली। अध्यक्ष ममता बनर्जी, विभिन्न राज्य मंत्रियों और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की उपस्थिति …

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मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ 29 अगस्त 2022 को होगा। इसके अंतर्गत हर जिले के 150 बालक और इतनी ही बालिकाओं को प्रत्येक महीने 1500 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका शुभारंभ करेंगे। खेल मंत्री ने कहा कि 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर आठ से 14 साल …

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  दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अनुसार, असम और अरुणाचल प्रदेश ने नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर करके अपने सात दशक पुराने सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में एक कदम उठाया है। मामले पर तीसरे दौर की चर्चा के बाद, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके असम सहयोगी हिमंत बिस्वा सरमा ने नामसाई …

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  भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आधुनिक डिजिटल लोक अदालत का उद्घाटन 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित द्वारा किया गया । राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (आरएसएलएसए) की डिजिटल लोक अदालत को जूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज, संगठन के तकनीकी भागीदार द्वारा बनाया गया था। …

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  डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर (DiCRA), डिजिटल पब्लिक गुड्स रजिस्ट्री में नवीनतम प्रविष्टि, की घोषणा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से की गई थी। मंच, जो इसे शक्ति प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है, का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और खाद्य प्रणालियों में सुधार करना है। …

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  मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के अनुसार, केरल अब देश का पहला और एकमात्र राज्य है, जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। यह घोषणा दूरसंचार विभाग द्वारा केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड (K-Fon) की आईटी अवसंरचना परियोजना के लिए एक इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) लाइसेंस देने के बाद की गई, जिसका उद्देश्य राज्य में सभी को …

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  ई-एफआईआर सेवा और उत्तराखंड पुलिस ऐप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पेश किया गया था। राज्य पुलिस की पांच ऑनलाइन सेवाएं पुलिस ऐप में एकीकृत हैं। कार्यक्रम में बोलते हुए धामी ने कहा कि ऐप जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा। उन्होंने इसे सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण के मंत्र के साथ जन सेवा के …

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