सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक महिला सैन्य अधिकारी को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस महिला सैन्य अधिकारी को स्थायी कमीशन देने पर विचार नहीं किया गया, जबकि अन्य समान पद वाले अधिकारियों को इसका लाभ दिया गया। कोर्ट ने कहा कि जो एक के लिए अच्छा है, वह सभी के लिए अच्छा होगा। किसी को हां और किसी को ना, ऐसा नहीं होना चाहिए।
याचिकाकर्ता, जो 2008 में सेना डेंटल कोर में कमीशन अधिकारी थीं, को स्थायी कमीशन के लिए आवेदन करने का तीसरा अवसर अन्य समान अधिकारियों की तुलना में नहीं दिया गया। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) ने अन्य आवेदकों को आयु में छूट प्रदान की थी, लेकिन याचिकाकर्ता को किसी पिछले मामले में उनकी गैर-भागीदारी के कारण इससे वंचित रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने AFT के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को यह लाभ न देना भेदभावपूर्ण है।
अदालत ने जोर देकर कहा कि जब अन्य अधिकारियों को लाभ प्रदान किए गए, जैसे कि आयु में छूट, तो याचिकाकर्ता को भी स्वतः यह लाभ दिया जाना चाहिए था, क्योंकि वह समान परिस्थिति में थीं। पिछले मामलों, जैसे अमृतलाल बेरी बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर और के.आई. शेफर्ड बनाम भारत सरकार के निर्णयों का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि सरकारी कार्यों से पीड़ित नागरिकों को अदालतों द्वारा घोषित लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, भले ही उन्होंने मूल मुकदमे में भाग न लिया हो। सरकार को इन लाभों को प्रदान करने के लिए और कानूनी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
यह निर्णय सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन प्रदान करने के व्यापक आंदोलन का हिस्सा है। 17 फरवरी 2024 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सभी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने का निर्देश दिया था। 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस निर्णय को लागू करने के लिए एक महीने का समय दिया, जिससे इस आदेश के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया गया।
| क्यों चर्चा में है? | विवरण |
|---|---|
| सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी कमीशन प्रदान किया | सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल को स्थायी कमीशन प्रदान किया। |
| भेदभावपूर्ण इनकार | अधिकारी को समान स्थिति वाले अन्य अधिकारियों को दिए गए लाभों से वंचित रखा गया, क्योंकि वह प्रारंभिक मामले में शामिल नहीं थीं। |
| मामले का विवरण | 2008 में कमीशन प्राप्त सेना डेंटल कोर की लेफ्टिनेंट कर्नल को स्थायी कमीशन के लिए तीसरा अवसर नहीं दिया गया। |
| अदालत का फैसला | अदालत ने इसे भेदभावपूर्ण मानते हुए समान लाभ प्रदान करने का आदेश दिया। |
| उल्लेखित कानूनी दृष्टांत | अमृतलाल बेरी बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर (1975) और के.आई. शेफर्ड बनाम भारत सरकार (1987) का हवाला दिया गया। |
| निर्णय की तारीख | सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 9 दिसंबर 2024 को आया। |
| पिछला संबंधित निर्णय | 17 फरवरी 2024: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सेना में सभी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया। |
| पीठ का गठन | स्थायी कमीशन मामले में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन। |
| महिला अधिकारियों के लिए वर्तमान अपडेट | सरकार को सभी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के निर्णय को लागू करने के लिए एक महीने का समय दिया गया। |
| योजना/नीति प्रासंगिकता | सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को स्थायी कमीशन देना एक महत्वपूर्ण नीति का हिस्सा है। |
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