सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ने केंद्र सरकार से ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) संशोधन विधेयक 2026 को वापस लेने की सिफारिश की है। समिति ने कहा कि यह विधेयक ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को कमजोर कर सकता है। यह सिफारिश केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार को उसी दिन भेजी गई, जिस दिन लोकसभा ने इस विधेयक को पारित किया, जिससे इस मुद्दे पर बहस और तेज हो गई। पूर्व न्यायाधीश आशा मेनन की अध्यक्षता वाली समिति ने चेतावनी दी कि प्रस्तावित संशोधन पहले से मिले अधिकारों को पीछे ले जा सकते हैं।
यह समिति अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई थी। कोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक ट्रांसजेंडर महिला को उत्तर प्रदेश और गुजरात में उसकी लैंगिक पहचान के कारण शिक्षक की नौकरी से हटा दिया गया था।
कोर्ट ने 2019 के ट्रांसजेंडर अधिकार कानून के क्रियान्वयन में खामियों को देखते हुए पैनल बनाया, जिसका उद्देश्य था:
विधेयक के पारित होने के दौरान संसद में भी विरोध देखने को मिला। कई सांसदों ने इसे संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया।
संसद के बाहर भी देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए। LGBTQIA+ समुदाय और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह विधेयक:
निष्कर्ष: यह मुद्दा भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों, न्यायिक सिद्धांतों और विधायी प्रक्रिया के बीच संतुलन को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस को दर्शाता है।
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