इस पेशकश से विनियामक मानदंडों के अंदर आवास ऋण की पात्रता को 15 प्रतिशत तक बढ़ाने में मदद मिलेगी. एसबीआई और आईएमजीसी के बीच समझौता ज्ञापन एक रणनीतिक पहल है जो गैर-वेतनभोगी खंड में आवास ऋण की मात्रा में सुधार करने में सक्षम होगा.
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