Categories: Uncategorized

एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, यूबीआई, केनरा बैंक और बीओएम ने IDRCL में हिस्सेदारी खरीदी

 

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई), केनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) ने इंडिया डेब्ट रिज़ॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड (India Debt Resolution Company Ltd – IDRCL) के शेयरों में अपनी सदस्यता की घोषणा की है।  सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) और सार्वजनिक FIs IDRCL की अधिकतम 49% हिस्सेदारी रखेंगे, जबकि शेष हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं के पास होगी। NARCL को कंपनी अधिनियम के तहत शामिल किया गया है, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की NARCL में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams

 हिन्दू रिव्यू जनवरी 2022, Download Monthly Hindu Review PDF in Hindi

इन बैंकों द्वारा अधिग्रहित हिस्सेदारी नीचे तालिका में दी गई है। बैंक IDRCL में अपनी हिस्सेदारी को और कम करेंगे जो कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:


बैंक का नाम हिस्सेदारी का अधिग्रहण 31 मार्च 2022 तक हिस्सेदारी घटाई
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) 12.30% 5%
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) 11.18% 5%
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) 12.30% 10%
केनरा बैंक 14.90% 5%
बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) 6.21% 4%
बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) 12.30% 9.90%

IDRCL का उद्देश्य:

भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड (IDRCL) और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) की स्थापना बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा बैंकिंग / वित्तीय प्रणाली में मौजूदा तनावग्रस्त ऋण को समेकित करने और लेने के लिए की गई है और फिर परिसंपत्तियों को वैकल्पिक निवेश कोष में प्रबंधित और निपटाने के लिए किया गया है।

Find More Banking News Here

[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]

Recent Posts

पायलट फेज के बाद SEBI ने लॉन्च किया PaRRVA सिस्टम

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 'पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी' (PaRRVA) को…

14 hours ago

कैबिनेट का अहम निर्णय: महाराष्ट्र में AI नीति 2026 लागू

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र राज्य कैबिनेट ने महत्वाकांक्षी 'महाराष्ट्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति…

14 hours ago

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: हर आरोपी को त्वरित सुनवाई का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल 2026 को एक केस की सुनवाई के दौरान मौलिक अधिकारों…

14 hours ago

अब नहीं खोएंगे PF के पैसे, EPFO का नया प्लेटफॉर्म करेगा मदद

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) 'E-PRAAPTI' नाम से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा…

15 hours ago

आपदा पीड़ितों को राहत: RBI ने लागू किए नए लोन पुनर्गठन नियम

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आपदा-प्रभावित क्षेत्रों के लिए लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए संशोधित दिशानिर्देश पेश…

16 hours ago

समुद्री साझेदारी मजबूत: भारत और श्रीलंका ने किया DIVEX 2026 अभ्यास

भारत और श्रीलंका ने 21 से 28 अप्रैल तक कोलंबो में द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास 'IN–SLN…

16 hours ago