भारत के बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने समुद्री क्षेत्र के आधुनिकीकरण, वैश्विक व्यापार को मजबूत करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। इनमें ‘वन नेशन: वन पोर्ट प्रोसेस’ (ONOP) की शुरुआत प्रमुख है, जिसका उद्देश्य देशभर के बंदरगाह संचालन को मानकीकृत और सरल बनाना है।
यह पहल बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा एक प्रमुख हितधारक बैठक के दौरान घोषित की गई, जिसमें केंद्रीय बजट 2025-26 से समुद्री क्षेत्र को मिलने वाले लाभों पर चर्चा की गई। इन उपायों का लक्ष्य भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाना और आत्मनिर्भर भारत व विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करना है।
ONOP पहल का उद्देश्य देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों में दस्तावेज़ीकरण और प्रक्रियाओं में एकरूपता लाना है, जिससे अप्रभावी प्रक्रियाएँ खत्म हों, लागत कम हो, और संचालन में तेजी आए।
मुख्य उद्देश्य:
इस पहल से कार्गो संचालन में बाधाएँ कम होंगी, क्लीयरेंस प्रक्रियाएँ तेज़ होंगी और समग्र उत्पादकता में वृद्धि होगी।
ONOP के साथ, सर्बानंद सोनोवाल ने सागर अंकलन भी लॉन्च किया, जिसमें लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPPI) 2023-24 शामिल है। यह इंडेक्स भारत के बंदरगाहों की दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगा।
LPPI के प्रमुख बिंदु:
यह सूचकांक बंदरगाहों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और सेवा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उन्हें प्रेरित करेगा।
भारत सरकार ने भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना है।
प्रमुख लाभ:
इस पहल से भारत को वैश्विक शिपिंग मार्गों में रणनीतिक लाभ मिलेगा, जिससे निर्यात और समुद्री व्यापार को मजबूती मिलेगी।
ये सभी पहल सागरमाला परियोजना के अंतर्गत ‘बंदरगाह-आधारित विकास’ को गति देंगी, जिससे भारत का समुद्री व्यापार परिदृश्य क्रांतिकारी रूप से बदलने की दिशा में अग्रसर होगा।
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