लोकसभा में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने योजनाओं की समीक्षा के लिए और समय के लिए विपक्ष की दलीलों के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र शासित प्रदेश की अतिरिक्त मांगों को भी कुल 18,860.32 करोड़ रुपये में पेश किया, और सदन को उसी दिन बहस करने की अनुमति देने के लिए कुछ मानदंडों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा।
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