भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने दूसरी द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (2018-19) में तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के तहत रेपो दर नीति में 25 आधार अंकों से 6.25 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी है. नतीजतन, LAF के तहत रिवर्स रेपो दर 6.0 प्रतिशत तक समायोजित है, और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर 6.50 प्रतिशत है.
एमपीसी ने पहली छमाही में सीपीआई मुद्रास्फीति 2018-19 के लिए 4.8-4.9% और दूसरी छमाही में 4.7% संशोधित की है. एमपीसी ने कहा कि 2018-19 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत पर बरकरार है.
SBI PO/Clerk परीक्षा 2018 के लिए मुख्य तथ्य-
- मौद्रिक नीति समिति (MPC) उसके राज्यपाल की अध्यक्षता वाली आरबीआई की एक समिति है.
- एमपीसी की अगली बैठक 31 जुलाई और 1 अगस्त, 2018 को निर्धारित की जायेगी.
- उर्जित पटेल आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है.
स्रोत-दि हिन्दू बिज़नस लाइन
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली: मुख्य निकाय, को...
मिज़ोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का...
राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम: भारत में बा...
