प्रशासन ने संसद को सूचित किया कि आरबीआई और सरकार द्वारा पिछले आठ वित्तीय वर्षों के दौरान 8.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक के फंसे हुए ऋणों की वसूली में बैंकों की ठोस कार्रवाई की गई है। लोकसभा को एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड के अनुसार, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) बैंकिंग उद्योग के प्रतिकूल होने के बावजूद स्वाभाविक हैं।
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