RBI ने बैंकिंग को आसान बनाने के लिए किए 3 बड़े ऐलान

बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए तीन महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यह घोषणा बुधवार को केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद की गई, जिसमें आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने जोर देकर कहा कि ये पहलें ग्राहक सुविधा और व्यापक वित्तीय समावेशन पर केंद्रित हैं।

ये कदम तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करते हैं—

1. डोरस्टेप पुनः-केवाईसी और वित्तीय सेवाएं

2. मृत ग्राहकों के लिए सरल दावा प्रक्रिया

3. रिटेल डायरेक्ट प्लेटफ़ॉर्म पर उन्नत सुविधाएं

डोरस्टेप पुनः-केवाईसी और विस्तारित बैंकिंग सेवाएं
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के दस वर्ष पूरे होने के साथ, बड़ी संख्या में बैंक खातों का पुनः-केवाईसी (ग्राहक की जानकारी का अद्यतन) होना अब आवश्यक है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन करें।

इन शिविरों के माध्यम से न केवल खाताधारकों को अपनी केवाईसी जानकारी अपडेट करने में मदद मिलेगी, बल्कि—

• सूक्ष्म बीमा योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

• ग्रामीण ग्राहकों के लिए पेंशन योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

• मौके पर ही शिकायत निवारण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

मृत ग्राहकों के खातों के लिए सरल दावा प्रक्रिया
मृत खाताधारकों के परिवारों को बड़ी राहत देते हुए, आरबीआई दावा निपटान प्रक्रिया को मानकीकृत और सरल बनाएगा। इस नए दृष्टिकोण से—

• कानूनी उत्तराधिकारी या नामांकित व्यक्ति को बैंक खातों में मौजूद धन तक आसान पहुंच मिलेगी।

• लॉकर और अन्य संरक्षित व्यवस्थाओं की सामग्री प्राप्त करने की प्रक्रियाएं सरल होंगी।

सरकारी प्रतिभूतियों के लिए उन्नत रिटेल डायरेक्ट प्लेटफ़ॉर्म
आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट प्लेटफ़ॉर्म—जो व्यक्तिगत निवेशकों को सीधे सरकारी प्रतिभूतियां (जी-सेक) खरीदने की सुविधा देता है—बड़े उन्नयन से गुजरेगा। इन सुधारों में शामिल होंगे—

• निवेश योजना बनाने के लिए नए उपकरण।

• खुदरा निवेशकों के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधन को आसान बनाना।

• निवेश योजनाएं बनाने और प्रबंधित करने में अधिक लचीलापन।

उपायों का महत्व
ये तीन पहलें बैंकिंग प्रणाली में रुकावटों को कम करने और शहरी व ग्रामीण भारत में वित्तीय पहुंच का विस्तार करने के प्रति आरबीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। डिजिटल उन्नयन, प्रक्रियाओं के सरलीकरण और डोरस्टेप सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करके, केंद्रीय बैंक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वित्तीय सेवाएं—

• आम नागरिक के लिए अधिक सुलभ हों।

• निवेशकों और ग्राहकों के लिए अधिक पारदर्शी हों।

• पिछड़े समुदायों के लिए अधिक समावेशी हों।

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