भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आवेदनों की जांच करने और नई अम्ब्रेला इकाई (New Umbrella Entity – NUE) लाइसेंस पर सिफारिशें देने के लिए एक समिति का गठन करेगा। श्री. पी वासुदेवन (P. Vasudevan) के पास 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता है। समिति एनयूई के व्यापक आर्थिक प्रभाव से सुरक्षा जोखिमों तक कई पहलुओं को देखने के लिए जिम्मेदार होगी। लाइसेंस जारी करने से पहले समिति की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।
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एनयूई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corp. of India – NPCI) के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपना स्वयं का भुगतान बुनियादी ढांचा स्थापित करेंगे। सरकार एनयूई के साथ एकीकृत भुगतान इंटरफेस (unified payments interface – UPI) के समान एक भुगतान प्रणाली बनाने की उम्मीद करती है। यह प्रणाली छोटे और मध्यम उद्यमों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर केंद्रित होगी। आरबीआई ने अगस्त 2020 में “फॉर-प्रॉफिट एनयूई (for-profit NUEs)” बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।
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