RBI बिना रोलओवर के निपटाएगा 5 अरब डॉलर का स्वैप

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि वह 4 अगस्त, 2025 को परिपक्व होने वाला 5 अरब डॉलर का डॉलर-रुपया स्वैप बिना किसी रोलओवर विकल्प के प्रदान करेगा। यह निर्णय भारत की बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त तरलता अधिशेष के बीच लिया गया है, जिसका अर्थ है कि अतिरिक्त तरलता सहायता की तत्काल कोई आवश्यकता नहीं है।

डॉलर-रुपया स्वैप को समझना

डॉलर-रुपया स्वैप क्या है?
डॉलर-रुपया स्वैप एक ऐसा लेन-देन है जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अमेरिकी डॉलर के बदले भारतीय रुपये (या इसके विपरीत) का आदान-प्रदान करता है, इस शर्त पर कि भविष्य में एक निर्धारित तिथि पर यह लेन-देन उलटा किया जाएगा। जनवरी 2025 में RBI ने अमेरिकी डॉलर खरीदे थे और बैंकिंग सिस्टम में रुपये की तरलता (liquidity) डाली थी। अब जब यह सौदा परिपक्व हो रहा है, RBI उन डॉलर को बेचेगा और सिस्टम से रुपये वापस लेगा।

यह स्वैप क्यों शुरू किया गया था?
यह 6 महीने की अवधि वाला स्वैप, जिसकी कुल राशि $5 अरब थी, जनवरी 2025 में शुरू किया गया था ताकि जनवरी के अंत से मई 2025 के बीच पर्याप्त रुपये की तरलता सुनिश्चित की जा सके। उस समय, आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने और बैंकिंग सिस्टम की सुचारुता बनाए रखने के लिए तरलता डालना आवश्यक था।

इस बार स्वैप को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया?

पर्याप्त तरलता की स्थिति
वर्तमान में भारत की बैंकिंग प्रणाली में ₹3.60 लाख करोड़ से अधिक की तरलता अधिशेष है — जो कि पिछले चार सप्ताहों में सबसे अधिक है। यह अधिशेष कुल जमा (total deposits) का लगभग 1.5% है, जबकि RBI का लक्ष्य सामान्यतः 1% होता है। चूंकि तरलता पहले से ही पर्याप्त है, इसलिए इस स्वैप को आगे बढ़ाने (rollover) की आवश्यकता नहीं है।

मनी मार्केट पर असर
बहुत कम व्यवधान की संभावना
RBI के इस निर्णय से मनी मार्केट (धन बाजार) में किसी बड़ी अस्थिरता की आशंका नहीं है। कैश-टू-टुमॉरो स्वैप दर 0.34/0.35 पैसे (वार्षिक रिटर्न ~5.8%) पर रही, जो इंटरबैंक कॉल रेट के लगभग बराबर है। यह बाजार में विश्वास को दर्शाता है कि सिस्टम इस प्रभाव को आसानी से संभाल सकता है।

RBI की तरलता प्रबंधन रणनीति
गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में RBI एक संतुलित दृष्टिकोण अपना रहा है, जो इस प्रकार है:

• अतिरिक्त रुपये को अवशोषित करना ताकि महंगाई का दबाव न बढ़े।

• वित्तीय स्थिरता बनाए रखना बिना आर्थिक वृद्धि को रोके।

• मुद्रा विनिमय (foreign exchange operations) करते समय बाजार में झटकों से बचना।

इस स्वैप को रोलओवर किए बिना समाप्त करके, RBI ने मौद्रिक अनुशासन को बनाए रखा है, जिससे ब्याज दरें और महंगाई की अपेक्षाएं स्थिर बनी रहें।

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