भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 2025 में तरलता प्रबंधन ढाँचे (Liquidity Management Framework) की समीक्षा करते हुए अपनी आंतरिक कार्य समूह (IWG) की प्रमुख सिफारिशें जारी कीं। इस समीक्षा का उद्देश्य तरलता प्रबंधन के परिचालन उपकरणों को और प्रभावी बनाना, अल्पकालिक ब्याज दरों पर RBI का नियंत्रण मज़बूत करना तथा बाज़ार स्थिरता और मौद्रिक नीति के बेहतर प्रसारण (Transmission) को सुनिश्चित करना है।
14-दिवसीय वेरिएबल रेट रेपो को समाप्त करना
तरलता प्रबंधन संचालन में बदलाव
आईडब्ल्यूजी (IWG) ने 14-दिवसीय वेरिएबल रेट रेपो/रिवर्स रेपो को मुख्य तरलता संचालन के रूप में समाप्त करने का सुझाव दिया है। इसके पीछे कारण बताए गए हैं –
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बैंकों की दो सप्ताह तक अधिशेष धनराशि को लॉक करने में अनिच्छा।
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सरकारी नकदी प्रवाह और मुद्रा गतिविधियों की अनिश्चितता के कारण पूर्वानुमान संबंधी कठिनाइयाँ।
इसके स्थान पर, आरबीआई साप्ताहिक संचालन पर निर्भर कर सकता है और अल्पकालिक तरलता में उतार-चढ़ाव को संतुलित करने के लिए फाइन-ट्यूनिंग उपकरणों का उपयोग कर सकता है।
WACR को परिचालन लक्ष्य के रूप में बनाए रखना
कॉल रेट बनाम बाजार गतिविधि
आरबीआई मौद्रिक नीति के परिचालन लक्ष्य के रूप में भारित औसत कॉल रेट (WACR) का उपयोग जारी रखेगा, भले ही ओवरनाइट कॉल मनी बाजार की गतिविधि में गिरावट आई हो।
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संकीर्ण ब्याज दर गलियारे ने अंतर-बैंक ट्रेडिंग को हतोत्साहित किया है।
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बैंक अब बाजार-आधारित लेनदेन की बजाय आरबीआई की तरलता विंडो को प्राथमिकता देते हैं।
रिपोर्ट गलियारे की चौड़ाई में संतुलन बनाने की सिफारिश करती है ताकि दरों की स्थिरता और बाजार की सक्रियता दोनों सुनिश्चित की जा सकें।
आरक्षित आवश्यकताएँ और औसत तंत्र
अंतर-बैंक दरों को स्थिर करना
आईडब्ल्यूजी ने निम्नलिखित पर जोर दिया है –
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न्यूनतम आरक्षित आवश्यकताएँ।
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रखरखाव अवधि में औसत की सुविधा।
ये उपकरण मुद्रा और सरकारी नकदी प्रवाह से उत्पन्न झटकों को अवशोषित करने में मदद करते हैं। लेकिन बैंक अक्सर दैनिक आधार पर अतिरिक्त आरक्षित रखते हैं, जिससे इसका वास्तविक लाभ कम हो जाता है। एक कम दैनिक आरक्षित न्यूनतम स्तर आर्बिट्राज को प्रोत्साहित कर सकता है और कॉल रेट में उतार-चढ़ाव घटा सकता है।
स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स (SPD) की भूमिका पर ध्यान
बाजार अस्थिरता और भागीदारी
स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स (SPDs) कॉल मनी दर की अस्थिरता में योगदान देते हैं क्योंकि –
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वे भारी उधारी करते हैं लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) तक पहुँच नहीं रखते।
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तरलता की कमी के समय दरें गलियारे की सीमा से ऊपर चली जाती हैं।
आईडब्ल्यूजी, SPDs को MSF की पहुँच देने के खिलाफ है, लेकिन सुझाव देता है कि धीरे-धीरे उनकी कॉल मार्केट में भागीदारी समाप्त की जाए और सरकारी प्रतिभूति (G-sec) बाजार में उनकी भूमिका के लिए वैकल्पिक तरलता साधन उपलब्ध कराए जाएँ।
संरचनात्मक अधिशेष तरलता: एक प्रमुख चुनौती
परिचालन लक्ष्य बनाम नीतिगत दर
भारत की लगातार अधिशेष तरलता के कारण WACR, नीतिगत रेपो दर से अलग हो गया है और कभी-कभी गलियारे की सीमाओं को भी पार कर गया है। इससे नीतिगत दर का प्रसारण प्रभावित होता है।
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WACR को नीतिगत दर के करीब बनाए रखना आवश्यक है।
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बेहतर तरलता पूर्वानुमान और उपकरणों में लचीलापन जरूरी है।
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आरबीआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका परिचालन लक्ष्य मौद्रिक रुख के अनुरूप रहे।
गलियारे की चौड़ाई: पुनर्मूल्यांकन का समय
उभरती अर्थव्यवस्थाओं से तुलनात्मक अध्ययन
भारत का 50 आधार अंक का गलियारा, अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में संकरा है। यह जहाँ अस्थिरता को कम करता है, वहीं –
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अंतर-बैंक बाजार गतिविधि को दबाता है।
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बाजार-आधारित तरलता प्रसारण को घटाता है।
आईडब्ल्यूजी ने एक प्रायोगिक अध्ययन (empirical study) की सिफारिश की है ताकि इन समझौतों का मूल्यांकन किया जा सके और मौद्रिक संचालन को बेहतर बनाने के लिए गलियारे की चौड़ाई में संभावित समायोजन किया जा सके।