भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank – IOB) पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action – PCA) प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। यह निर्णय बैंक को ऋण देने के लिए अधिक स्वतंत्रता देता है, विशेष रूप से निगमों और निर्धारित मानदंडों के अधीन नेटवर्क को विकसित करने के लिए। IOB को 2015 में PCA के तहत रखा गया था।
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बैंक ने एक लिखित प्रतिबद्धता प्रदान की है कि वह निरंतर आधार पर न्यूनतम नियामक पूंजी, शुद्ध एनपीए और उत्तोलन अनुपात के मानदंडों का पालन करेगा और आरबीआई को संरचनात्मक और प्रणालीगत सुधारों से अवगत कराया है जो बैंक की प्रतिबद्धताओं को जारी करने में मदद करेंगे। IOB को निजीकरण के उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। 2021 में, आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) और यूको बैंक (UCO Bank) पर पीसीए (PCA) प्रतिबंध भी हटा दिया है।
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