रिज़र्व बैंक ने उन कंपनियों के लिए 25 करोड़ रुपये तक के मौजूदा ऋण के एक-बार के पुनर्गठन की अनुमति दी है जो भुगतान करने से चूक गए हैं, लेकिन उन्हें दिए गए ऋण को मानक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है. निर्णय से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को मदद मिलेगी, जो विमुद्रीकरण और जीएसटी कार्यान्वयन के मद्देनजर नकदी संकट का सामना कर रहे हैं.
योजना के लिए पात्र होने के लिए, बैंकों और NBFCs की गैर-निधि आधारित सुविधाओं सहित कुल जोखिम, एक उधारकर्ता को 1 जनवरी, 2019 तक 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, और पुनर्गठन को 31 मार्च 2020 तक लागू किया जाना चाहिए.
स्रोत– AIR वर्ल्ड सर्विस
उपरोक्त समाचार से IBPS Clerk Mains Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:
- RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांत दास, मुख्यालय: मुंबई, स्थापित: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता.
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