आरबीआई मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की घोषणा के दौरान, गवर्नर शक्तिकांत दास ने आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मध्यम मुद्रास्फीति बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए अनुमानित सीपीआई मुद्रास्फीति तिमाहियों में उतार-चढ़ाव के साथ 4.5% है।
मुद्रास्फीति आउटलुक
वर्तमान परिदृश्य और रुझान
- वित्तीय वर्ष के अंत में फिर से बढ़ने से पहले सीपीआई मुद्रास्फीति Q2FY25 तक गिरकर 3.8% होने की उम्मीद है।
- खाद्य मुद्रास्फीति अस्थिर बनी हुई है, जिससे अवस्फीति प्रक्रिया बाधित हो रही है, हालांकि फरवरी में यह थोड़ा कम होकर 7.8% हो गई।
मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले कारक
- रबी में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन और सामान्य मानसून के संकेतों से अनाज की कीमतों में स्थिरता आने का अनुमान है।
- जलवायु संबंधी झटके खाद्य पदार्थों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि का जोखिम पैदा करते हैं, खासकर कम जलाशय स्तर और औसत से ऊपर तापमान के पूर्वानुमान के साथ।
- निकट भविष्य में ईंधन मूल्य अपस्फीति और गहरा होने की संभावना है, हालांकि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत में मजबूती और भूराजनीतिक तनाव के कारण ऊपर की ओर दबाव देखा जा रहा है।
आरबीआई एमपीसी परिणाम
- एमपीसी ने विकास का समर्थन करते हुए लक्ष्य के साथ मुद्रास्फीति को उत्तरोत्तर संरेखित करने के लिए समायोजन को वापस लेने पर ध्यान देने के साथ नीति रेपो दर को 6.50% पर बनाए रखने के लिए मतदान किया।
- छह में से पांच सदस्यों ने नीतिगत रेपो दर को बरकरार रखने के पक्ष में मतदान किया, जबकि एक सदस्य ने 25 आधार अंकों की कटौती का सुझाव दिया।
मतदान विवरण
- डॉ. शशांक भिड़े, डॉ. आशिमा गोयल, डॉ. राजीव रंजन, डॉ. माइकल देबब्रत पात्रा और श्री शक्तिकांत दास ने नीति रेपो दर को बनाए रखने और लक्ष्य के साथ मुद्रास्फीति संरेखण पर ध्यान केंद्रित करने के पक्ष में मतदान किया।
- प्रोफेसर जयंत आर. वर्मा ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती का प्रस्ताव करते हुए रुख को तटस्थ में बदलने के लिए मतदान किया।
FAQs
आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ?
भारत की आजादी के बाद 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था।