द्विमासिक आरबीआई मौद्रिक नीति 2025: RBI ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नए वित्तीय वर्ष की पहली नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दरों में कटौती की घोषणा की है। 7 से 9 अप्रैल 2025 के बीच हुई 54वीं बैठक में समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 6% करने का निर्णय लिया, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। इसके साथ ही स्टैंडिंग डिपॉज़िट फैसिलिटी (SDF) दर को 5.75% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) व बैंक दर को 6.25% कर दिया गया है।

बैठक की अध्यक्षता RBI गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने की, और इसमें डॉ. नागेश कुमार, श्री सौगता भट्टाचार्य, प्रो. राम सिंह, डॉ. राजीव रंजन और श्री एम. राजेश्वर राव शामिल हुए। वर्ष 2025 के लिए अगली MPC बैठकें जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर और फरवरी में निर्धारित हैं।

वर्तमान नीतिगत दरें:

RBI द्वारा घोषित 6 अतिरिक्त उपाय:

1. संकटग्रस्त परिसंपत्तियों (stressed assets) की सेक्यूरिटाइजेशन की सुविधा प्रस्तावित।

2. सह-उधारी (co-lending) दिशानिर्देश सभी नियामक संस्थाओं व सभी प्रकार के ऋणों पर लागू होंगे।

3. सोने के विरुद्ध ऋण (loan against gold) के लिए नए नियामक प्रावधान।

4. आंशिक क्रेडिट एन्हांसमेंट (Partial Credit Enhancement) पर व्यापक दिशा-निर्देश।

5. NPCI को बैंकों और हितधारकों की सलाह से UPI के व्यक्ति-से-व्यापारी लेनदेन की सीमा ₹2 लाख से अधिक बढ़ाने की स्वतंत्रता।

6. रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को विषय-तटस्थ (theme-neutral) और ऑन-टैप रूप में लागू किया जाएगा।

GDP वृद्धि अनुमान (RBI द्वारा):

CPI मुद्रास्फीति अनुमान (RBI द्वारा):

यह मौद्रिक नीति समीक्षा RBI के विकास व स्थिरता के संतुलन की ओर बढ़ते दृष्टिकोण को दर्शाती है, जहां ब्याज दरों में कटौती के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है, जबकि मुद्रास्फीति को भी नियंत्रण में रखा गया है।

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