भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए चौथी द्विमासिक नीति बैठक में रेपो दर को अपरिवर्तित रखा है। मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा। रिवर्स रेपो रेट 3.35 फीसदी बना रहेगा। बैठक अक्टूबर (6 से 8) के बीच हुई थी। शेष दिसंबर (6 से 8) और फरवरी (7 से 9, 2022) में होंगे।
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सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दरें अपरिवर्तित रहेंगी:
RBI मौद्रिक नीति की विशेषताएं और प्रमुख निर्णय:
मौद्रिक नीति समिति की संरचना इस प्रकार है:
मौद्रिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण उपकरण:
RBI की मौद्रिक नीति में कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपकरण हैं जिनका उपयोग मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए किया जाता है. मौद्रिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण साधन इस प्रकार हैं:
रेपो दर: यह (फिक्स्ड) ब्याज दर है, जिस पर बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की संपार्श्विक के खिलाफ रातोंरात तरलता उधार ले सकते हैं.
रिवर्स रेपो दर: यह (फिक्स्ड) ब्याज दर है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक एलएएफ के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों की संपार्श्विकता के खिलाफ रातोंरात बैंकों से तरलता को अवशोषित कर सकता है.
चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ): एलएएफ की रातोंरात और साथ ही इसके अंतर्गत सावधि रिपो नीलामियां हैं. रेपो शब्द इंटर-बैंक टर्म मनी मार्केट के विकास में मदद करता है. यह बाजार ऋण और जमा के मूल्य निर्धारण के लिए मानक निर्धारित करता है. यह मौद्रिक नीति के प्रसारण को बेहतर बनाने में मदद करता है. विकसित बाजार की स्थितियों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक परिवर्तनीय ब्याज दर रिवर्स रेपो नीलामी भी करता है.
सीमांत स्थायी सुविधा (MSF): MSF एक प्रावधान है जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से रातोंरात अतिरिक्त धनराशि उधार लेने में सक्षम बनाता है. बैंक अपने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पोर्टफोलियो में ब्याज की दंड दर तक सीमित करके ऐसा कर सकते हैं. इससे बैंकों को उनके द्वारा सामना किए गए अप्रत्याशित तरलता झटके को बनाए रखने में मदद मिलती है.
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