RBI मौद्रिक नीति: ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं

 

 

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने, गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में, मुद्रास्फीति की अनुदार दर के बीच नीतिगत दर पर यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया है. इस बिंदु पर, रेपो दर या आरबीआई जिस दर पर बैंकों को उधार देता है वह 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित है. रिवर्स रेपो दर भी 3.35 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही. MPC समिति के सदस्यों ने निर्णय के पक्ष में सर्वसम्मति से मतदान किया.

मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय हैं:

• पॉलिसी रेपो दर: 4.00%
• रिवर्स रेपो दर: 3.35%
• सीमांत स्थायी सुविधा दर: 4.25%
• बैंक दर: 4.25%
• सीआरआर: 3%
• एसएलआर: 18.00%

RBI मौद्रिक नीति की विशेषताएं और प्रमुख निर्णय:

• एमपीसी ने अनुग्रही स्वरूप बनाए रखा.
• MPC ने 2021-22 (FY22) में भारत की आर्थिक विकास दर अर्थात् जीडीपी विकास दर 10.5 प्रतिशत रहने की भविष्यवाणी की है.
• केंद्रीय बजट 2021-22 की प्रस्तुति के बाद यह एमपीसी की पहली बैठक है.
• भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में छह-सदस्यीय MPC की बैठक भारतीय अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति की स्थिति का विश्लेषण करने और देश में मौद्रिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए हर दो महीने में होती है.

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मौद्रिक नीति समिति की संरचना इस प्रकार है:

• भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर – पदेन अध्यक्ष: श्री शक्तिकांता दास.
• भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर, मौद्रिक नीति के इंचार्ज- पदेन सदस्य: डॉ. माइकल देवव्रत पात्रा.
• केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी – पदेन सदस्य: डॉ. मृदुल के. सगर.
• मुंबई स्थित इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान में प्रोफेसर: प्रो. आशिमा गोयल.
• अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान में वित्त के प्रोफेसर: प्रो. जयंत आर वर्मा.
• एक कृषि अर्थशास्त्री और नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के एक वरिष्ठ सलाहकार: डॉ. शशांक भिडे.

मौद्रिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण साधन: 

RBI की मौद्रिक नीति में कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपकरण हैं जिनका उपयोग मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए किया जाता है. मौद्रिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण साधन इस प्रकार हैं:

रेपो दर: यह (फिक्स्ड) ब्याज दर है, जिस पर बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की संपार्श्विक के खिलाफ रातोंरात तरलता उधार ले सकते हैं.

रिवर्स रेपो दर: यह (फिक्स्ड) ब्याज दर है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक एलएएफ के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों की संपार्श्विकता के खिलाफ रातोंरात बैंकों से तरलता को अवशोषित कर सकता है.

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ): एलएएफ की रातोंरात और साथ ही इसके अंतर्गत सावधि रिपो नीलामियां हैं. रेपो शब्द इंटर-बैंक टर्म मनी मार्केट के विकास में मदद करता है. यह बाजार ऋण और जमा के मूल्य निर्धारण के लिए मानक निर्धारित करता है. यह मौद्रिक नीति के प्रसारण को बेहतर बनाने में मदद करता है. विकसित बाजार की स्थितियों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक परिवर्तनीय ब्याज दर रिवर्स रेपो नीलामी भी करता है.

सीमांत स्थायी सुविधा (MSF): MSF एक प्रावधान है जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से रातोंरात अतिरिक्त धनराशि उधार लेने में सक्षम बनाता है. बैंक अपने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पोर्टफोलियो में ब्याज की दंड दर तक सीमित करके ऐसा कर सकते हैं. इससे बैंकों को उनके द्वारा सामना किए गए अप्रत्याशित तरलता झटके को बनाए रखने में मदद मिलती है.

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांत दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापना: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता.

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