ब्याज सहायता योजना के तहत किसानों को परेशानी मुक्त लाभ सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 2017-18 में 3 लाख तक के लिए अल्पकालिक फसल ऋण का लाभ उठाने के लिए आधार लिंकेज अनिवार्य बनाने की सलाह दी है.
वर्ष 2017-18 के दौरान 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर किसानों को अल्पकालिक फसल ऋण प्रदान करने के लिए, आरबीआई ने कहा कि यह ऋण देने वाली संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों को अपने स्वयं के संसाधनों के उपयोग के लिए 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है.
उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य-
- आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है.
- भारतीय रिजर्व बैंक के 24 वें गवर्नर डॉ उर्जित पटेल हैं.
स्त्रोत- द इंडियन एक्सप्रेस
