यह अनामिता से उत्पन्न होने वाली चिंताओं और मनी लॉंडरिंग को रोकने के लिए किया गया है. आरबीआई ने बैंकों को इसे प्रभाव में आने के लिए मुंबई में एक अधिसूचना जारी की है. यह निर्देश 15 सितंबर 2018 से प्रभावी होगा.
भारती एंटरप्राइज़ेज़ के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल विश्व बैंक की उच्च स्तरीय पहल ‘प्राइवेट सेक्टर…
भारत की सीमा व्यापार और यात्री आवाजाही ढांचे को मज़बूती देने की दिशा में एक…
विश्व स्तर पर बढ़ती आर्थिक अनिश्चितताओं और विदेशी मुद्रा भंडारण रणनीतियों में बदलाव के बीच,…
आधुनिक औद्योगिक प्रथाओं, डिजिटल तकनीकों और बाजार की वर्तमान वास्तविकताओं के अनुरूप बदलाव करते हुए,…
भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI), जो देश में चुनावों की निगरानी करने वाली संवैधानिक संस्था है,…
भारत द्वारा क्लोरपायरीफॉस जैसे खतरनाक कीटनाशक के वैश्विक उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने…
