RBI ने मार्जिन फंडिंग की सीमा 50% से घटाकर 30% की

स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा चुनिंदा इक्विटी के लिए T+2 से T+1 और T+0 तक ट्रेड सेटलमेंट समय में कमी के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपरिवर्तनीय भुगतान प्रतिबद्धताओं (IPCs) को जारी करने वाले संरक्षक बैंकों के लिए अधिकतम जोखिम को 50% से घटाकर 30% कर दिया है। यह निर्णय व्यापार की तारीख से लगातार दो दिनों में विदेशी संस्थागत निवेशकों/म्यूचुअल फंडों द्वारा खरीदे गए इक्विटी के संभावित डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट की धारणा पर आधारित है।

दिशानिर्देशों की समीक्षा

आरबीआई का निर्णय जोखिम शमन उपायों की समीक्षा का परिणाम है जो मूल रूप से दिसंबर 2011 के परिपत्र में निर्धारित किया गया था, जो इक्विटी के लिए टी+2 रोलिंग सेटलमेंट पर आधारित थे। स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा टी+1 रोलिंग निपटान शुरू करने के साथ, आईपीसी जारी करने संबंधी दिशानिर्देशों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है।

इंट्राडे जोखिम मूल्यांकन

संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, आईपीसी जारी करने वाले बैंकों के लिए अधिकतम इंट्राडे जोखिम निपटान राशि के 30% पर पूंजी बाजार जोखिम के रूप में निर्धारित किया जाता है, जो टी + 1 पर इक्विटी के 20% डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट पर विचार करता है। आगे संभावित डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट के लिए 10% का अतिरिक्त मार्जिन जोड़ा जाता है।

मार्जिन मनी पर प्रभाव

यदि मार्जिन मनी का भुगतान नकद में किया जाता है, तो एक्सपोजर को भुगतान की गई मार्जिन की राशि से कम किया जाएगा, जो आरबीआई द्वारा निर्धारित संशोधित मार्जिन फंडिंग सीमाओं के साथ संरेखित होगा।

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