भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कार्ड, वॉलेट, मोबाइल उपकरणों आदि का उपयोग करके ऑफ़लाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए एक रूपरेखा जारी की है। ऑफ़लाइन भुगतान लेनदेन की ऊपरी सीमा 200 रुपये तय की गई थी, किसी भी समय 2,000 रुपये की कुल सीमा के साथ। ढांचा अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (Payment System Operators – PSOs) और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों (Payment System Participants – PSPs), अधिग्रहणकर्ताओं और जारीकर्ताओं (बैंकों और गैर-बैंकों) को छोटे मूल्य के ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतान करने में सक्षम बनाएगा।
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ऑफ़लाइन मोड के तहत, भुगतान किसी भी चैनल या साधन जैसे कार्ड, वॉलेट और मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके आमने-सामने (निकटता मोड) किया जा सकता है। इन लेन-देन के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (AFA) की आवश्यकता नहीं होगी, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, चूंकि लेनदेन ऑफ़लाइन हैं, इसलिए ग्राहक को अलर्ट (एसएमएस और / या ई-मेल के माध्यम से) एक समय अंतराल के बाद प्राप्त होगा।
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